यूपीआई पर 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क अब नए साल में लगने की संभावना है। यूपीआई भुगतान पर नए साल में ही शुल्क की संभावना जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में । यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क अब नए साल में ही लगने की संभावना है।
इस साल अगस्त में गत 15 अक्टूबर से यूपीआई से होने वाले 2000 से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगने की घोषणा की गई थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के कारण अमल की इस तारीख को टाल दिया गया। यूपीआई से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने कहा था कि दिवाली के बाद से यह शुल्क लगाया जाएगा।
इस शुल्क से आम आदमी को मुक्त रखा गया है और यह सिर्फ व्यापारियों को होने वाले 2000 रुपए से अधिक के भुगतान पर लगेगा। शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपए रखी गई। दिवाली के बाद से ही एक बार फिर से बैंक व यूपीआई प्लेटफॉर्म एमडीआर शुल्क को लगाने की मांग कर रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि अब यह शुल्क नए साल में ही लगेगा। एनपीसीआई को वित्त मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद ही एमडीआर शुल्क के अमल की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है।
इस शुल्क का मुख्य रूप से व्यापारियों ने काफी विरोध किया था और व्यापारियों के कई संगठनों ने तो यहां तक कहा था कि उन पर लगने वाले शुल्क वे ग्राहक से वसूलेंगे। ऐसे में आम लोगों के बीच यह भ्रांति फैल गई कि सरकार आम लोगों से यूपीआई भुगतान पर शुल्क वसूलने जा रही है।
जबकि यूपीआई एमडीआर शुल्क वसूलने का मुख्य उद्देश्य यूपीआई से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना और यूपीआई भुगतान को साइबर फ्रॉड से बचाने का उपाय करना है। बैंकों को यूपीआई भुगतान पर होने वाले ट्रांजेक्शन के प्रबंधन में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होता है।
देश भर में व्यापारियों के विरोध के कारण ही इस फैसले को टालना पड़ा। यूपीआई शुल्क लगाने की घोषणा के बाद छोटे-छोटे कारोबारी यूपीआई से भुगतान लेने से कतराने लगे थे। ऐसा माना जाने लगा था कि इस शुल्क के लगने के बाद यूपीआई ट्रांजेक्शन में कमी आ सकती है।
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