Mumbai Airport Mosque: मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी एक मस्जिद को लेकर विवाद तेज हो गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस निर्माण को अवैध बताते हुए इसे हटाने का निर्देश दिया है। मस्जिद के गेट पर नोटिस भी चिपका दिया गया है।
अब इस मामले में कार्रवाई की जिम्मेदारी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) को दी गई है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अगर एयरपोर्ट प्रशासन ने आदेश पर कार्रवाई नहीं की, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। इस मामले को बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे वक्त से उठा रहे हैं।
उनका दावा है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बिना अनुमति बनाई गई है और एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके के पास इसका निर्माण सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है। वहीं, मस्जिद पक्ष का कहना है कि निर्माण के लिए जरूरी अनुमति ली गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मस्जिद को हटाने का आदेश क्यों दिया गया और अब आगे क्या होगा?
मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद कहां है और MMRDA ने क्या आदेश दिया? यह मस्जिद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के नजदीक है। इसका गेट अराइवल एरिया और टैक्सी पार्किंग के आसपास पड़ता है।
MMRDA ने मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए इसे हटाने का निर्देश जारी किया है। नोटिस मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि अशबुल जन्नत एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से पेश किए गए दस्तावेज निर्माण को वैध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इसी आधार पर मस्जिद को हटाने की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अब MIAL को इसे हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। आदेश में चेतावनी है कि अगर एयरपोर्ट प्रशासन तय कार्रवाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
Mumbai Airport के टर्मिनल-1 का होगा कायाकल्प, 11 एयरलाइंस नवी मुंबई होंगी शिफ्ट, यात्रियों पर कितना पड़ेगा असर 5000 वर्ग फुट जमीन पर कब्जे का आरोप, किरीट सोमैया ने क्या दावा किया? बीजेपी नेता किरीट सोमैया इस मस्जिद को लेकर लंबे वक्त से सवाल उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि करीब 5,000 वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना मंजूरी निर्माण किया गया।
सोमैया ने इसे एयरपोर्ट के पास सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगह बताते हुए यहां बने ढांचे को हटाने की मांग की थी। उनका दावा है कि साल 2014 से पहले इस जगह पर कोई मस्जिद या ऐसा निर्माण नहीं था। बाद में टिन की चादरों से ढांचा खड़ा कर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया।
सोमैया ने मस्जिद हटाने के साथ ही इसके निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद को एक हफ्ते के भीतर हटाया जा सकता है और निर्माण से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई होगी। हालांकि, यह समयसीमा उनका दावा है।
MMRDA के आदेश और मौजूदा नोटिस में कार्रवाई की स्थिति को अलग से समझना जरूरी है। ।
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