पटना, 12 नवंबर 2026: बिहार में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए।
इसके साथ ही 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति पत्र भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य बिहार में एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ना है। इस दिशा में अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवार आवेदन करें। सरकार आवेदन के 30 दिनों के भीतर पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.
09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 8. 46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि राज्य का कोई भी गरीब परिवार भूखा न रहे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो।
मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले पंचायत दिवस कार्यक्रम के माध्यम से अभियान चलाकर राशन कार्ड से वंचित पात्र लोगों की पहचान की जाए और उन्हें योजना से जोड़ा जाए।
मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को घर पर ही अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की सुविधा पहले से उपलब्ध कराई जा रही है।
इसी क्रम में बुजुर्गों को राशन लेने के लिए जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक जाने की परेशानी से राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
इसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक भवनों और छठ घाटों सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का भी लक्ष्य है। ।
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