PM Kisan Samman Nidhi की 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) खाद पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों को डीएपी और एनपीकेएस जैसे जरूरी उर्वरक कम कीमत पर मिल सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह प्रस्ताव उर्वरक विभाग की ओर से पेश किया गया था। इसके तहत अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसानों को पीएंडके उर्वरकों पर तय दरों सब्सिडी मिलेगी। इसमें डीएपी और एनपीकेएस श्रेणी के उर्वरक भी शामिल हैं।
सरकार का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी पोषक तत्व उचित कीमत पर उपलब्ध कराना है, ताकि रबी फसलों की बुवाई और उनकी देखभाल में खाद की कमी न हो। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएंडके उर्वरकों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतें काफी बढ़ी हैं। इसके बावजूद सरकार ने सब्सिडी के जरिए किसानों को राहत देने का फैसला किया है। मंत्री के मुताबिक, डीएपी की 50 किलोग्राम वाली बोरी की कीमत 1,350 रुपये ही रहेगी।
सरकार का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव के बीच भी किसानों पर खाद की बढ़ी कीमतों का बोझ कम रखने की कोशिश की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खाद सब्सिडी के अलावा दो अन्य बड़े फैसले भी लिए गए। सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही नई दिल्ली में 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। ।
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