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'यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, भारी खर्च के बाद भी कोई सुधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार

DARSH NEWS डेस्क • 16 Nov 2026, 06:50 PM IST
'यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, भारी खर्च के बाद भी कोई सुधार नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा। CPCB को नदी जल गुणवत्ता निगरानी का निर्देश दिया गया।

खराब जल गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यमुना नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद वहां बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने CPCB को निर्देश दिया कि वे उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करें, जहां यह नदी और 520 नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं। समाचार एजेंसी , 4 नंवबर को एक आदेश का हवाला देते कोर्ट ने कहा कि अगर किसी इलाके में पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसके लिए वहां के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बेंच ने कहा, 'अदालत का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत के और यमुना में गंदा पानी गिराने के वाले 520 नालों में साफ दिखाई देती है। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।

' अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से ही यह समस्या हल नहीं होगी। बेंच ने कहा कि जहां प्रदूषण को स्रोत पर रोकना संभव न हो, वहां सीवेज को पहले इकट्टा किया जाना चाहिए और फिर उसे साफ किया जाना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने यह भी बताया कि कमजोर सीवेज नेटवर्क और बारिश के पानी के नालों का सीवेज नालों के साथ मिल जाने की वजह से ऐसा करना काफी मुश्किल है। अदालत का यह भी मानना है कि अवैध और अनाधिकृत कॉलोनियों में, जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं, वहां नागरिक प्रशासन के लिए सीवेज को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल या शायद असंभव होगा।

ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉलोनियां किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट नहीं बनी हैं और इनमें सीवेज सिस्टम बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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