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सुप्रीम कोर्ट के जमानत देने के बाद भी नहीं रिहा हुआ आरोपी (फोटो-) सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद आरोपी डेढ़ महीने जेल में रहा। वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में आरोपी का पक्ष रखने से मना किया। अदालत ने अवैध हिरासत पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने आरोपी को जेल में करीब एक साल बिताने के बाद जमानत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो और डेढ़ महीने तक जेल में ही रहा।
आरोपी के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने का निर्देश दिया और आरोपी को अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे दिए जाने वाले मुआवजे पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति जे.
बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने इस मामले को बहुत ही असामान्य और बेहद परेशान करने वाला बताया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं हो पाया और आरोपी डेढ़ महीने तक अवैध रूप से हिरासत में रहा। पीठ ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे आरोपी से 10,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड लेकर उसे तुरंत रिहा करें।
अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी को रिहा करने का निर्देश देने के साथ-साथ, उसे अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए दिए जाने वाले मुआवजे पर यूपी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) के संज्ञान में लाया जाए।
पीठ ने कहा, 'राज्य सरकार को यह बताना होगा कि याचिकाकर्ता को अब तक अवैध रूप से हिरासत में रखने के लिए उसे उचित मुआवजा क्यों न दिया जाए, जबकि इस अदालत ने डेढ़ महीने पहले ही उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था। ' आरोपी को पिछले साल 2025 में सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
इस साल 28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, जिसमें ट्रायल कोर्ट को अपनी समझ से उचित शर्तें तय करने का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जमानत का आदेश लागू नहीं हो सका क्योंकि वकीलों ने ट्रायल कोर्ट में उसका पक्ष रखने से इनकार कर दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले में पीड़ित व्यक्ति एक स्थानीय वकील का बच्चा था।
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