भारत-अमेरिका ने फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। (फोटो-रॉयटर्स) भारत-अमेरिका ने AI सुरक्षा हेतु सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए। चीन की बढ़ती दखलअंदाजी रोकने को वैश्विक रणनीतिक कदम।
'पैक्स सिलिका' पहल से भारत को मिलेगा रणनीतिक लाभ। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौड़ में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी को रोकने के लिए भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई प्रमुख देशों ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया।
एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भारत महत्वपूर्ण AI तकनीकों और सप्लाई चेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक नई वैश्विक पहल में शामिल हो गया है। सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सिक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्योरिंग प्रॉस्पेरिटी नामक इस ऐतिहासिक समझौते पर भारत और अमेरिका के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने हस्ताक्षर किए हैं।
इसके साथ ही जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी अगले सप्ताह तक इस समझौते का हिस्सा बनने की उम्मीद है। यह समझौता ऐसे संवेदनशील समय में सामने आया है, जब वाशिंगटन में चीन की एडवांस्ड AI चिप्स तक पहुंच को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिन पर एनवीडिया की एडवांस्ड चिप्स को अवैध रूप से चीन भेजने का संदेह है।
इस समझौते का समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रिपोर्ट एनवीडिया के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग द्वारा एक कथित चीनी जासूस (एलिस हुआंग) के साथ विवाहेत्तर संबंध स्वीकार करने और उसके बाद पद से इस्तीफा देने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। यह घोषणा 'पैक्स सिलिका' के एक नए चरण को दर्शाती है।
यह अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है, जिसे दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य AI सप्लाई चेन को अधिक मजबूत बनाना और चीन के नियंत्रण वाले चोकपॉइंट्स पर निर्भरता को कम करना है। इस पहल में पूरा AI इकोसिस्टम शामिल है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा बुनियादी ढांचा और डेटा सेंटर शामिल हैं।
दरअसल, AI सप्लाई चेन कई देशों में फैली हुई है, हो सकता है कि कोई चिप एक देश में डिजाइन की गई हो, दूसरे देश के उपकरणों का उपयोग करके बनाई गई हो, और तीसरे देश के रास्ते भेजी गई हो। इस वजह से किसी एक सरकार के लिए इस तकनीक को सुरक्षित करना मुश्किल हो जाता है। आर्थिक मामलों के अमेरिकी अंडर-सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग , इस समझौते के तहत साझेदार देश इन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक 'साझा जिम्मेदारी' मानने पर सहमत हुए हैं।
।
पाठक प्रतिक्रियाएं