पंजाब में फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भगवंत मान सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2026 के तहत विशेष वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य पंजाब को गेहूं और धान के प्रमुख उत्पादक राज्य के साथ-साथ कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, भंडारण और निर्यात के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करना है।
नई नीति के तहत पात्र फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट (FCI) के आधार पर अधिकतम 125 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा, स्थानीय कृषि उत्पादों की खरीद पर पांच साल तक मंडी शुल्क और अन्य निर्धारित शुल्कों में छूट तथा पात्र शर्तें पूरी करने पर नेट SGST की प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है।
इस नीति से डेयरी, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, अनाज आधारित उद्योग, कोल्ड चेन, फूड पैकेजिंग और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली इकाइयों में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पंजाब की इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 में फूड प्रोसेसिंग को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है।
इसके तहत पात्र उद्योगों को कुल वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 125 प्रतिशत या 500 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक लाभ मिल सकता है। हालांकि, 500 करोड़ रुपये प्रत्येक उद्योग को मिलने वाली निश्चित सब्सिडी नहीं है। यह नीति के तहत निर्धारित सभी पात्र वित्तीय प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा है।
वास्तविक लाभ निवेश की राशि, उद्योग की श्रेणी और निर्धारित पात्रता शर्तों पर निर्भर करेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य नए उद्योगों को आकर्षित करने के साथ-साथ मौजूदा इकाइयों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना भी है। 1.
पांच साल तक मंडी शुल्क में 100 प्रतिशत छूट पंजाब में स्थापित पात्र फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल तक राज्य से खरीदे जाने वाले कच्चे माल पर मंडी शुल्क, मार्केट फीस, ग्रामीण विकास शुल्क (RDF) और अन्य निर्धारित शुल्कों में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
इससे स्थानीय कृषि उत्पादों की खरीद करने वाली प्रसंस्करण इकाइयों की लागत कम करने में मदद मिल सकती है। गेहूं और धान के अलावा अन्य कृषि उत्पादों की पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर निर्धारित मात्रा में खरीद करने वाली पात्र इकाइयों को नेट SGST की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का लाभ मिल सकता है।
इसके लिए नीति में निर्धारित खरीद और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। पांच साल की अवधि के बाद छठे वर्ष के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत लाभ का भी प्रावधान बताया गया है। नई नीति में स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों को भी प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है।
प्रस्तावित प्रावधानों के तहत पात्र इकाइयों को पुरुष कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये और महिला तथा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपये प्रति माह तक की सहायता पांच साल के लिए मिल सकती है। इसके लिए न्यूनतम निवेश, स्थानीय रोजगार और अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।
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