'अपनी पसंद की अदालत चुनना गलत', सुप्रीम कोर्ट की 'फोरम शॉपिंग' पर सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने 'फोरम शॉपिंग' की प्रथा की कड़ी आलोचना की है, जिसमें पक्षकार अपनी पसंद की अदालत चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फोरम शॉपिंग पर की सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने 'फोरम शॉपिंग' प्रथा की कड़ी आलोचना की। केवल क्षेत्रीय अधिकार पर अदालत चुनना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

दिल्ली से मद्रास हाई कोर्ट में मुकदमा स्थानांतरित किया गया। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 'फोरम शापिंग' की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि केवल इस आधार पर कि एक से अधिक अदालतों को क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त है, किसी खास अदालत को चुनना उचित नहीं ठहराया जा सकता।

न ही इससे हाई कोर्ट के बीच वरिष्ठता की धारणा को बढ़ावा दिया जा सकता है। बताते चलें, अपनी पसंद या फायदे को देखते हुए किसी खास अदालत में मुकदमा दायर करने की प्रथा को 'फोरम शापिंग' कहा जाता है। 'साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स' और अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर.

महादेवन की खंडपीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित एक वाणिज्यिक मुकदमे को मद्रास हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। खंडपीठ ने अपने 28 अक्टूबर के आदेश में कहा-साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, जबकि वादी मैसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और अन्य का मुख्य कारोबार कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में है।

हम यह समझने में असमर्थ हैं कि वादियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा क्यों दायर किया, जबकि दोनों पक्ष कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पड़ोसी राज्यों में रहते हैं। मद्रास हाई कोर्ट को भी इस मुकदमे की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। खंडपीठ ने कहा कि यह संभव है कि किसी मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र कई हाई कोर्ट के पास हो, खासकर बौद्धिक संपदा से जुड़े विवादों में।

लेकिन, किसी खास तरह के विवाद की सुनवाई के लिए किसी विशेष हाई कोर्ट को अधिक उपयुक्त मानना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस मामले में मैसर्स श्री लक्ष्मी श्रीनिवास एग्रो फूड्स और एक अन्य ने साई मगलक्ष्मी ट्रेडर्स और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था।

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