केरलम में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को मिली नई पहचान, अब कहलाएंगे ‘रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस’

केरल सरकार ने अपने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर 'रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस' कर दिया है। मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर 'रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस' मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का नाम बदलकर 'रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस' उच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे, स्टाफ और दवाओं में सुधार पर जोर दिया सरकार ने दवाओं की आपूर्ति सुव्यवस्थित की, कर्मचारियों के लिए समय मांगा डिजिटल डेस्क, कोच्चि।

केरल सरकार द्वारा चलाए जा रहे मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक नई पहचान मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और कोझिकोड स्थित अपने तीन प्रमुख संस्थानों का नाम अब ‘रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस’ (खुशहाली और कल्याण के लिए क्षेत्रीय संस्थान) तय कर दिया है।

मंगलवार को हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए सरकार ने बताया कि हितधारकों (जिनमें वे चिकित्सा संगठन भी शामिल थे जिन्होंने पहले प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी) से विचार-विमर्श के बाद यह नाम अंतिम रूप से चुना गया है। एडवोकेट जनरल के. जाजू बाबू ने जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी की बेंच को बताया कि इस संबंध में एक औपचारिक सरकारी आदेश जारी किया जा रहा है।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में इस आदेश को रिकॉर्ड पर रखा जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया कि केवल संस्थानों के नाम बदल देने से काम नहीं चलेगा; इसके लिए उनके बुनियादी ढांचे और कामकाज के तरीके में भी सुधार करना जरूरी है। बेंच ने चार ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जहां सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है अदालत ने बाउंड्री वॉल के निर्माण में हो रही देरी पर विशेष चिंता जताई और कहा कि परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थान की अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

बेंच ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ठोस कदम दिखाने में विफल रहती है, तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। ।