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Delhi: बिना जांच नहीं मिलेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट! रेखा सरकार ने 500 केंद्रों के लिए खोला ₹5 करोड़ का खजाना

DARSH NEWS डेस्क • 17 Nov 2026, 10:40 PM IST
Delhi: बिना जांच नहीं मिलेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट! रेखा सरकार ने 500 केंद्रों के लिए खोला ₹5 करोड़ का खजाना

दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब पीयूसी जांच केंद्रों की व्यवस्था बदली जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में करीब 500 स्थानों पर चल रहे प्रदूषण जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है।

इसके तहत हर पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का मकसद सिर्फ जांच केंद्रों का बाहरी रूप बदलना नहीं है। वह चाहती है कि हर वाहन की जांच सही तरीके से हो और बिना वास्तविक जांच के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगे।

इसके लिए आधुनिक उपकरणों के साथ सीसीटीवी निगरानी और एक जैसे तकनीकी मानक लागू किए जाएंगे। दिल्ली में 827 PUC केंद्र, लेकिन अपग्रेड होंगे 500 स्थान परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की जांच के लिए कुल 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र चल रहे हैं।

ये केंद्र करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि एक ही जगह पर तीनों तरह के ईंधन वाले वाहनों की जांच की सुविधा होने पर उसे योजना के लिए एक स्थान माना गया है। इसलिए 827 केंद्रों और 500 स्थानों के आंकड़े में अंतर है।

सरकार की आर्थिक मदद करीब 500 पात्र स्थानों पर चल रहे केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए होगी। दिल्ली कैबिनेट ने लगभग 500 PUC जांच केंद्रों को आधुनिक बनाने के लिए ₹5 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र केंद्रों को ₹1-₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरणों से सटीक जांच होगी, CCTV से कड़ी निगरानी रखी जाएगी और सभी केंद्रों पर एक समान मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदूषण रोकने के लिए जहां संसाधनों की जरूरत है, वहां सरकार पूरी मदद करेगी। लेकिन जांच में गड़बड़ी, नियमों की अनदेखी और लापरवाही करने वालों को कोई छूट नहीं मिलेगी।

हर वाहन की जांच सही होगी और हर जांच केंद्र की जवाबदेही तय होगी। #ViksitDelhi योजना के तहत मिलने वाली रकम का इस्तेमाल परिवहन विभाग की मंजूरी वाले कामों पर ही किया जा सकेगा। इसमें पीयूसी केंद्रों के केबिन और जांच क्षेत्र को बेहतर बनाना शामिल है।

केंद्रों के बाहरी हिस्से यानी फसाड को सुधारा जाएगा। तय डिजाइन के मुताबिक साइनबोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि सभी केंद्रों की पहचान और बनावट एक जैसी हो। इसके अलावा टेस्टिंग एरिया का लेआउट और जरूरी सुविधाएं भी बेहतर की जाएंगी।

केंद्रों पर नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकेंगे या पुराने कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। आधुनिक जांच उपकरणों से वाहनों के उत्सर्जन की सही रीडिंग लेने पर भी जोर रहेगा। रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस में किया 'दिल्ली की दिवाली’ का शुभारंभ, ड्रोन शो ने मोहा मन CCTV से पकड़ी जाएगी जांच में गड़बड़ी इस योजना का एक बड़ा मकसद प्रॉक्सी टेस्टिंग पर रोक लगाना है।

इसमें असली वाहन की जांच किए बिना या तय प्रक्रिया का पालन किए बगैर पीयूसी प्रमाणपत्र जारी किए जाने का खतरा रहता है। ऐसे प्रमाणपत्र से वाहन के वास्तविक प्रदूषण स्तर का पता नहीं चलता। ।

समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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