महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के नए सिरे से बंटवारे यानी परिसीमन को लेकर संसद में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो सकती है। खबर है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परिसीमन बिल को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। CNN- ने शीर्ष सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।
हालांकि, विशेष सत्र बुलाने की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में दिलचस्प बात यह है कि अप्रैल 2026 में सरकार को जिस संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा में हार का सामना करना पड़ा था, अब उसके लिए विपक्षी गठबंधन INDIA की बदली राजनीतिक स्थिति को भी अहम माना जा रहा है।
सवाल है कि क्या इस बार सरकार को जरूरी समर्थन मिल पाएगा? अप्रैल में क्यों गिर गया था परिसीमन बिल? केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया था।
केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसके साथ परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किया था। लेकिन 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं जुटा सका। इसे पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए था।
सरकार यह आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। अब सरकार दोबारा इस मुद्दे को संसद में आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकती है।
इसके लिए मानसून सत्र की स्थिति भी चर्चा में है। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से प्रोरोग यानी सत्रावसान नहीं किया गया है। वोटी चोरी पर राहुल-अखिलेश संसद में करेंगे चर्चा?
स्पेशल सेशन बुलाने को तैयार अमित शाह, दी खुली चुनौती INDIA Bloc में टूट से क्या बदल गए राजनीतिक समीकरण? अप्रैल में बिल पेश होने के बाद INDIA गठबंधन की राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
पार्टी के 22 सांसदों वाले खेमे में टूट हुई और दावा है कि 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA के साथ चले गए। दूसरी तरफ, INDIA गठबंधन के अहम सहयोगियों में शामिल DMK अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि DMK परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है।
हालांकि, उसके रुख पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। INDIA गठबंधन का विरोध मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच लोकसभा सीटों के संभावित असंतुलन को लेकर है। विपक्षी दलों का तर्क है कि परिसीमन के बाद आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों का राजनीतिक दबदबा बढ़ सकता है।
इससे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कमजोर पड़ने का खतरा है। ।
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