देश भर में चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में चलाए गए 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को लेकर भारी राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। मामले में कई मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को भी दखल देना पडा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का निर्माण और पुनरीक्षण चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।
विपक्षी पार्टियां जहाँ इसे चुनाव आयोग और भाजपा सरकार की मिली-भगत बता रहा है और SIR के इंटेंट पर कडे सवाल उठा रहा है, बीजेपी हर कदम पर चुनाव आयोग के फैसले का बचाव करती दिख रही है। नेशनल कंफ्रेंस और टीवीके जैसी कुछ पार्टियों ने SIR मुद्दे पर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी से किनारा कर लिया है।
मजेदार बात ये है कि केरलम में एक दशक बाद सत्ता में आई कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व ने भी SIR की सराहना करते हुए केरलम में कांग्रेस की वापसी में मददगार बताया। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रेशर ग्रुप और मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इसे लगातार मुद्दा बना रही है।
दरअसल, राहुल गांधी और कांग्रेस SIR से बहुत पहले से चुनाव-प्रक्रिया, मतदाता सूची में अनियमितता और ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ चुनाव आयोग पर भी हमलावर रहे हैं। कई दफा प्रेस-कंफ्रेंस कर और PowerPoint Presentation के जरिए राहुल गांधी यह साबित करने की कोशिश कर चुके हैं कि कैसे मतदाताओं के रोल में मनमानी की गई है और कैसे एक ही मतदाता का नाम अलग-अलग क्षेत्रों की मतदाता सूची में है और कैसे एक ही आधे-अधूरे पते पर 20-20 मतदाताओं के नाम दर्ज़ हैं।
इधर संयुक्त विपक्ष SIR के विरोध में लगातार अभियान चला रहा है। लगभग 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे "अघोषित आपातकाल" करार दिया और युवाओं से सड़कों पर उतरने की अपील की। लेकिन विपक्ष के इस आक्रामक अभियान के बावजूद, देश का युवा वर्ग (Gen-Z) उस तादाद में इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरता नहीं दिखा।
फिलहाल, गांधी परिवार के बेहद करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि SIR के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन युवाओं को जोड़ने में बेअसर साबित हुआ है। इंडिया टूडे को दिए एक हालिया इंटरव्यू में कहा SIR विरोधी अभियान जेन-ज़ी को आकर्षित नहीं कर सका।
यह बयान न केवल राहुल गांधी के महत्वाकांक्षी अभियान के लिए एक झटका है, बल्कि यह विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि जब 13 करोड़ वोटरों के नाम कटने का इतना बड़ा आंकड़ा सामने था, तो विपक्ष इसे जन-आंदोलन क्यों नहीं बना सका? क्या है SIR और क्या कहते हैं चुनाव आयोग के आंकड़े?
सैम पित्रोदा के बयान का विश्लेषण करने से पहले, Special Intensive Revision के डेटा को समझना जरूरी है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए 23 सितंबर 2026 को यह अभियान शुरू किया था। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए।
आंकड़ों , SIR के तहत लगभग 13 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। ।
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