FMGE परीक्षा फर्जीवाड़ा: महाराष्ट्र साइबर सेल का बड़ा एक्शन, यूपी और एमपी से दो मुख्य मास्टरमाइंड गिरफ्तार

FMGE परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार महाराष्ट्र साइबर ने एफएमजीई फर्जी प्रमाणपत्र गिरोह का भंडाफोड़ किया। यूपी, एमपी से दो मुख्य आरोपी सहित कुल पांच गिरफ्तार। फर्जी प्रमाणपत्रों से 20 से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया।

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र साइबर विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) के फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दो मुख्य आरोपितों की गिरफ्तारी के साथ मामले में पकड़े गए लोगों की संख्या पांच हो गई है।

दूसरे देशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस के लिए पहले एफएमजीई स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य है। मामले में गिरफ्तार दो मुख्य आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी 31 वर्षीय शिवम राकेश सिंह और मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी 29 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह के रूप में हुई है।

शिवम को गिरोह का मुख्य तकनीकी संचालक बताया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, 'शिवम सिंह के पास एमबीए की डिग्री है और वह बुलंदशहर में अपना अस्पताल संचालित करता है। उसने कथित तौर पर फर्जीवाड़े में अहम भूमिका निभाई।

उसने 20 से अधिक उम्मीदवारों के फर्जी एफएमजीई प्रमाणपत्र तैयार कराने में मदद की। ' उन्होंने बताया कि यह मामला उन विदेशी मेडिकल स्नातकों से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर फर्जी परीक्षा प्रमाणपत्र और सहायक दस्तावेज हासिल किए थे। इन दस्तावेज के जरिये उन्होंने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (एमएमसी) में पंजीकरण कराया।

जबकि उन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) की अनिवार्य एफएमजीई स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं की थी। एमएमसी को कुछ प्रमाणपत्रों में विसंगतियां मिली थीं, जिसके बाद यह मामला उजागर हुआ। इसके बाद सात अगस्त को नोडल साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

यह बताया जा रहा है कि एमएमसी को 22 उम्मीदवारों की प्रोफाइल में संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। अधिकारी ने कहा, 'प्रारंभिक जांच में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें दो लाभार्थी उम्मीदवार और एक बिचौलिया शामिल था।

इसके बाद तकनीकी जांच के जरिये पुलिस फर्जीवाड़े के मुख्य स्रोत तक पहुंची। जांच से यह पता चला कि आरोपितों ने परीक्षा और प्रमाणपत्र जारी करने वाले पोर्टल तक कथित तौर पर अनधिकृत पहुंच हासिल की थी। इसी के जरिये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे।

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