India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के तहत उसे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले बेहतर टैरिफ व्यवस्था का फायदा मिल सकता है। इससे भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, यह फायदा कितना होगा, इसका फैसला अंतिम समझौते की शर्तों से होगा। फिलहाल दोनों देश व्यापार समझौते के पहले चरण और पूरे समझौते को लेकर एक साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि अमेरिका ने नई दिल्ली को आश्वासन दिया है कि भारत के लिए उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर टैरिफ व्यवस्था रखी जाएगी।
हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि भारत को कितनी राहत मिलेगी। अंतिम टैरिफ ढांचा दोनों देशों के बीच सहमति और अमेरिका की जांच के नतीजों पर निर्भर करेगा। दरअसल, अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने भारत के खिलाफ दूसरी जांच शुरू की है।
इसका नतीजा अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में टैरिफ को लेकर अंतिम तस्वीर साफ होने में कुछ समय लग सकता है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करना है।
इसके लिए भारत और अमेरिका दो स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। पहले स्तर पर शुरुआती व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश है। वहीं, दूसरे स्तर पर व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़े बाकी मुद्दों पर चर्चा हो रही है।
अधिकारी ने बताया कि शुरुआती समझौते में सेवाओं से जुड़े विषय शामिल नहीं होंगे। इन पर दूसरे चरण में बातचीत होगी और इन्हें बड़े व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जाएगा। अंतिम व्यापार समझौता कानूनी दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाएगा।
इसमें अलग-अलग विषयों के लिए विशेष एनेक्सचर यानी अतिरिक्त दस्तावेज भी होंगे। इसके अलावा कस्टम और व्यापार सुविधा से जुड़ा अलग अध्याय रखा जाएगा। इसमें सामान के आयात-निर्यात और सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं को आसान बनाने के नियम तय होंगे।
इससे पहले दोनों देशों के बीच कस्टम और व्यापार सुविधा के मुद्दों पर पिछले सप्ताह बातचीत हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों की दो सदस्यीय टीम 2 और 3 नवंबर को भारत आई थी। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा शुल्क और आयात-निर्यात की प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर चर्चा की थी।
अब दोनों देश शुरुआती समझौते में जल्द सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ।
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