PMAY-U 2. 0: अपना पक्का मकान बनाने का सपना देख रहे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2. 0 (PMAY-U 2.
0) मददगार है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने और खरीदने के लिए 2. 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देती है।
इसके अलावा किराये के मकान और होम लोन पर ब्याज में राहत का भी प्रावधान है। योजना में चार कैटेगरी बनाई गई हैं, लेकिन एक परिवार केवल एक ही कैटेगरी का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ शहरी क्षेत्रों के EWS, LIG और MIG परिवारों को मिलता है।
EWS की सालाना आय 3 लाख रुपये तक, LIG की 3 से 6 लाख और MIG की 6 से 9 लाख रुपये होनी चाहिए। परिवार में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। किसी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
21 वर्गमीटर से छोटा पक्का मकान होने पर उसे अधिकतम 30 वर्गमीटर तक बढ़ाने के लिए भी मदद मिल सकती है। NEET PG 2026 Counselling: बदल गया राउंड-2 काउंसलिंग का शेड्यूल, अब कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन? योजना की चार कैटेगरी 1.
लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): सालाना 3 लाख रुपये तक आय वाले EWS परिवार अपनी जमीन पर 45 वर्गमीटर तक का मकान बनाने के लिए 2. 5 लाख रुपये तक की सहायता ले सकते हैं। 2.
किफायती आवास (AHP): इस कैटेगरी में EWS परिवार सरकारी या निजी एजेंसियों की ओर से बनाए गए 30 से 45 वर्गमीटर के तैयार मकान खरीद सकते हैं। इसके लिए 2. 5 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है।
3. किफायती किराये के आवास (ARH): यह सुविधा प्रवासी मजदूरों, बेघर लोगों, कामकाजी महिलाओं, निर्माण श्रमिकों, रिक्शा चालकों और रेहड़ी-पटरी दुकानदारों के लिए है। इसमें 3 लाख रुपये तक आय वाले EWS और 6 लाख रुपये तक आय वाले LIG परिवार पात्र हैं।
औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को भी किराये के मकान उपलब्ध कराने को बढ़ावा दिया जाएगा। 4. ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज में छूट मिलती है।
1 सितंबर 2024 या उसके बाद मंजूर और वितरित लोन पात्र हैं। इसमें EWS, LIG और MIG की आय सीमा क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख रुपये सालाना है। ।
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