फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसमें राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के नाम का दुरुपयोग किया गया। तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।
) फर्जी अदालती आदेशों पर 129 वेबसाइटें ब्लॉक की गईं। राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के आदेश जाली निकले। उच्च न्यायालयों ने धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अदालती आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दी गई थीं लेकिन अब पता चला है कि वे आदेश फर्जी थे। एक जांच से खुलासा हुआ है कि राजस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के नाम से जारी किए गए दो कथित आदेश जाली थे।
इनका मकसद दूरसंचार विभाग (DoT) को गुमराह करना था ताकि वह इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दे दे। DoT ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को ब्लॉकिंग के निर्देश जारी किए। ये निर्देश उसे सौंपे गए कथित अदालती आदेशों के आधार पर जारी किए गए थे।
इन दोनों निर्देशों के साथ ईमेल के जरिए कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भी भेजी गई थीं, जो संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों जैसी लग रही थीं। हालांकि, दोनों न्यायालयों के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करने पर पता चला कि इनमें से कोई भी आदेश दर्ज ही नहीं किया गया था।
इन खुलासों ने न्यायिक आदेशों को गढ़ने और वेबसाइटों को निशाना बनाने के लिए एआई और जाली अदालती मुहरों के उपयोग के साथ-साथ वेबसाइट-ब्लॉकिंग निर्देश जारी करने से पहले केंद्र सरकार के भीतर मौजूद सत्यापन तंत्रों पर चिंताएं बढ़ा दी हैं। रॉयटर्स , दोनों जाली आदेशों पर नीले रंग की अदालती मुहरें लगी थीं, जिन पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अंकित था।
ये मुहरें बिल्कुल असली अदालती दस्तावेजों पर लगी मुहरों जैसी दिखती थीं। राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जारी किया गया एक फर्जी आदेश 19 जुलाई को रात 8:59 बजे DoT को ईमेल किया गया था, जिसमें अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इस पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया था।
राजस्थान हाई कोर्ट ने पुष्टि की है कि यह आदेश फर्जी था और उनके सर्वर पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं था। अदालत इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है। इस फर्जी आदेश के आधार पर दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट कंपनियों को 34 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि वेबसाइटों को हटाने के एक और दौर के लिए उसके नाम पर जारी किया गया कथित आदेश फर्जी था। रॉयटर्स , इसके बाद 6 नवंबर को अदालत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपों में अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।
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