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'यमुना का पानी मैला हुआ तो अफसर नपेंगे, देना होगा भारी हर्जाना', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार

DARSH NEWS डेस्क • 16 Nov 2026, 09:06 PM IST
'यमुना का पानी मैला हुआ तो अफसर नपेंगे, देना होगा भारी हर्जाना', सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नगर निकायों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर नगर निकायों और CPCB को फटकारा। CPCB को नदी जल गुणवत्ता निगरानी का निर्देश दिया गया।

खराब जल गुणवत्ता के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण केवल बढ़ा ही है।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने चार नवंबर को पारित अपने आदेश में दो टूक कहा कि यदि किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले के अधिकार क्षेत्र में बहते समय यमुना के पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उन्हें दंडित किया जाएगा।

उनसे वसूला गया पर्यावरणीय हर्जाना सीधे कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा होगा। पीठ ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि यमुना किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो कुछ भी गलत है, वह नदी की बिगड़ती सेहत और इसमें गंदा पानी गिराने वाले 520 नालों में साफ झलकता है।

कोर्ट ने कहा कि केवल नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने से समस्या नहीं सुलझेगी, बल्कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना शोधित सीवेज को स्रोत पर ही रोकना होगा। इसने कहा, 'जहां यह संभव न हो, वहां सीवेज को टैप कर शोधित किया जाए। लेकिन बरसाती व सीवेज नालों के आपस में मिलने और मजबूत सीवरेज तंत्र के अभाव में यह बड़ी चुनौती है।

' कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सभी 37 मौजूदा एसटीपी तय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। साथ ही, अतिक्रमित भूमि पर अनियोजित अवैध कालोनियों और नदी तल व नालों पर स्थित झुग्गी-झोपड़ियों में सीवेज लाइन बिछाना लगभग असंभव है। पात्र लोगों के पुनर्वास के साथ इन्हें हटाए बिना प्रदूषण नहीं रुकेगा।

कोर्ट ने कहा कि यमुना को एक सतत पारिस्थितिकी तंत्र मानकर सभी राज्यों को प्रदूषण में अपने योगदान और उससे निपटने की अपनी क्षमता के अनुपात में जिम्मेदारी उठानी होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया गया है कि वह हर राज्य और जिले के प्रवेश व निकास बिंदुओं पर जल गुणवत्ता की निगरानी करे और हर्जाना तय करने का फॉर्मूला बनाए।

मछलियों की मौत, सतह पर जहरीले सफेद झाग या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी)-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (सीओडी) स्तर बढ़ने जैसी किसी भी घटना पर सीपीसीबी को कारण और निवारण की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। पारदर्शिता के लिए सभी एसटीपी, कामन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और सरकारी बायोगैस संयंत्रों में एक माह के भीतर टैम्पर-प्रूफ स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाकर लाइव डाटा अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

सीपीसीबी हर तीन महीने में औचक निरीक्षण करेगा और नियमों के उल्लंघन पर प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना वसूला जाएगा। दिल्ली के 'जोन-ओ' को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने और 35 जल निकायों पर अतिक्रमण के विरोधाभासी दावों पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सभी मुख्य सचिवों व मंत्रालयों को दो सप्ताह में वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2027 तय की गई है।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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