'तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी', दिल्ली-NCR में वाहनों से बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; मांगा एक्शन प्लान

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि वे उन उपायों की पूरी डिटेल दें, जो ओवर-एज और नियमों के खिलाफ चल रहे वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में घुसने और चलने से रोकने के लिए किए गए हैं। सुनवाई के दौरान इस मामले में सख्ती दिखाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने साफ-साफ कहा है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारें, साथ ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) और दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इन दो हफ्तो में इन तीनों राज्य के सरकारों को कोर्ट में बताना है कि मौजूदा समय में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य में क्या सख्ती बरती जा रही है और प्रदूषण कम करने के लिए आगे शॉर्ट-टर्र्म और लॉन्ग-टर्म प्लान क्या हैं?

बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में न सिर्फ स्थानीय वाहन प्रदूषण फैला रहे हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी-भरकम कमर्शियल और प्राइवेट वाहन भी स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं।

इन प्रदेशों में बढ़ते प्रदूषण के बीच सर्वोच्च न्यायलय ने कुछ बड़े सवाल भी पूछे हैं। प्रदूषण मानक और PUC- जो गाड़ियां तय प्रदूषण मानकों पर खरी नहीं उतरतीं, उनकी पहचान कैसे की जाती है और पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के नियमों को कैसे लागू किया जा रहा है?

अब तक क्या कार्रवाई हुई? - अधिकारियों को यह बताना होगा कि नियमों तोड़ने वालों पर क्या एक्शन लिया गया? कितने वाहनों की जांच हुई, कितने चालान काटे गए, कितनों की एंट्री रोकी गई या अन्य कानूनी कार्रवाई की गई।

आपसी तालमेल- इसके अलावा दिल्ली और पड़ोसी राज्य मिलकर अंतर-राज्यीय वाहनों के आने-जाने को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? CAQM और न्यायमित्र के सुझाव- कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और कोर्ट के न्यायमित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर इन राज्यों की क्या राय है और वे इसके अलावा क्या कदम उठाएंगे।

गौरतलब है कि यह मामला 6 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया। कोर्ट ने माना कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब/राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है, जो कि एक राहत की बात है। ।