Jammu Kashmir RTE News: जम्मू-कश्मीर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों को जल्द ही निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश की शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस ने मंगलवार को निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की 25% सीटें इन बच्चों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की।
यह प्रावधान शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत लागू किया जाएगा। सरकार के मुताबिक, इस व्यवस्था को लागू करने से जुड़े नियमों की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके तहत पात्र बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्कूलों को नियमानुसार प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
25% आरक्षण से जुड़ी 5 बड़ी बातें। 25% सीटें आरक्षित होंगी: निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कुल सीटों में से एक चौथाई सीटें पात्र EWS और वंचित समूहों के बच्चों के लिए होंगी। शिक्षा का खर्च सरकार उठाएगी: पात्र बच्चों की मुफ्त शिक्षा के बदले निजी स्कूलों को निर्धारित नियमों भुगतान किया जाएगा।
नियम जल्द जारी होंगे: सरकार ने बताया कि संबंधित नियमों की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पात्रता के नियम अहम होंगे: आरक्षण का लाभ किन बच्चों को मिलेगा और आवेदन कैसे करना होगा, इसकी जानकारी संबंधित नियमों और आधिकारिक दिशानिर्देशों से स्पष्ट होगी।
निजी स्कूलों पर लागू होगा प्रावधान: इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर देना है। RTE कानून क्या है और 25% आरक्षण का मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम, 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
इस कानून की धारा 12(1)(c) , संबंधित प्रावधान के दायरे में आने वाले गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है।
आसान भाषा में समझें: अगर किसी स्कूल में प्रवेश स्तर पर 100 सीटें हैं, तो इस प्रावधान के तहत 25 सीटें पात्र बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि, वास्तविक प्रवेश संबंधित नियमों, पात्रता और उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। शिक्षा मंत्री शमीम फिरदौस के मुताबिक, सरकार पात्र बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के एवज में निजी स्कूलों को निर्धारित प्रक्रिया भुगतान करेगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई पात्र बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में निजी स्कूलों की ओर से निर्धारित की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों के मुद्दे पर भी चर्चा की। सरकार ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) से संबद्ध निजी स्कूलों को उसके पाठ्यक्रम का पालन करना होगा।
किताबों की सामग्री राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के पाठ्यक्रम के अनुरूप रखने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि छात्रों पर अनावश्यक अतिरिक्त और पूरक किताबों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण सामग्री निर्धारित करनी चाहिए।
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