केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सबरीमाला के एरुमेली-कानानापथ वन मार्ग पर तैनात चिकित्सा और पंचायत कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। केरल हाई कोर्ट ने भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सबरीमाला वन मार्ग पर तैनात चिकित्सा, पंचायत कर्मियों हेतु।
पुलिस मेस से भोजन सुविधा सीमित होने पर कोर्ट का हस्तक्षेप। डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि सबरीमाला मंदिर जाने वाले एरुमेली-कानानापथ वन मार्ग पर कई स्थानों पर आवश्यक सेवाएं दे रहे चिकित्सा और पंचायत कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
जस्टिस राजा विजयराघवन वी. और जस्टिस केवी जयकुमार की पीठ ने कहा कि पुलिस मेस में उपलब्ध भोजन की सुविधा से उन्हें वंचित करने पर गंभीर कठिनाई हो सकती है और तीर्थयात्रा के दौरान उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तीर्थयात्रा के दौरान आवश्यक सेवाएं दे रहे पंचायत कर्मियों पर भी यही बात लागू होती है।
इसलिए हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इन कर्मियों की सेवाओं की आवश्यक प्रकृति तथा श्रद्धालुओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उचित निर्णय ले। अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब उसे बताया गया कि सरकार ने 15 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर पुलिस मेस से भोजन देने की सुविधा को पुलिसकर्मियों तक सीमित कर दिया है।
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