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'आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़िए',चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की 3 बड़ी मांगे क्या हैं? क्या रुकेगी फर्जी वोटिंग?

DARSH NEWS डेस्क • 09 Nov 2026, 03:58 PM IST
'आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़िए',चुनाव आयोग से अखिलेश यादव की 3 बड़ी मांगे क्या हैं? क्या रुकेगी फर्जी वोटिंग?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव सुधार को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के लिए तीन बड़े सुझाव दिए हैं। उन्होंने आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ने, कागज और प्लास्टिक की जगह मेटल के वोटर कार्ड बनाने और मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान लागू करने की मांग की है।

अखिलेश का कहना है कि इन बदलावों से फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि ऐसी व्यवस्था लागू होने पर बीजेपी फर्जी वोटिंग नहीं करा पाएगी। अखिलेश यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी।

उनकी इन मांगों के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। अयोध्या में महिला वंदन कार्यक्रम को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव महिला और युवा बनाम बीजेपी होगा।

चुनाव को लेकर अखिलेश की 3 बड़ी मांगें क्या हैं? अखिलेश यादव ने चुनाव में मतदाताओं की पहचान और वोटिंग की सुरक्षा को लेकर तीन सुझाव दिए हैं। उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करके फर्जी मतदान की आशंका कम की जा सकती है।

चुनाव को लेकर सीधी-सरल मांग: - आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाए। - ⁠काग़ज़ या प्लास्टिक की जगह ‘मेटल कार्ड’ बनाए जाएं जिससे नक़ली न बन सकें। - उँगलियों के निशान या आँख से होनेवाली बायोमेट्रिक्स पहचान को अपनाया जाए क्योंकि ये किसी दो व्यक्ति के समान नहीं होते हैं, इसीलिए भाजपा नक़ली वोटिंग नहीं करा पायेगी।

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अखिलेश यादव की मांग के बीच यह समझना भी जरूरी है कि मौजूदा व्यवस्था क्या है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक वोट डालने के लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। पहचान के लिए वोटर आईडी के अलावा आधार कार्ड समेत 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र स्वीकार किए जाते हैं।

यानी आधार कार्ड पहले से ही मतदान केंद्र पर पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि आधार कार्ड को वोटर आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ने का नियम नहीं है। जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 23 के तहत आधार नंबर देना स्वैच्छिक है।

आधार नहीं देने पर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। इसलिए अखिलेश की मांग मौजूदा व्यवस्था से आगे बढ़कर वोटिंग के दौरान पहचान की प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ी है। UP Election: अखिलेश के 40 हजार के वादे पर भारी पड़ेगा योगी का नया प्लान?

महिलाओं को बड़ा रकम देने की है तैयारी राम मंदिर जाने के ऐलान पर भी सियासत चुनाव सुधार की मांगों के बीच बीजेपी और सपा के बीच राम मंदिर को लेकर भी बयानबाजी जारी है। रविवार को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने का आधिकारिक ऐलान होता है तो वह उनसे कुछ सवाल पूछेंगे।

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समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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