सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक समान और इंटरऑपरेबल भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक समान भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में ईवी चार्जिंग भुगतान पर PIL दाखिल।
अलग-अलग एप और अग्रिम भुगतान से राहत की मांग। यूनिवर्सल कार्ड या यूपीआई से भुगतान का सुझाव। इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चालकों को सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल एप डाउनलोड करने और उनमें पहले से पैसे जमा कराने की अनिवार्यता से राहत दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है।
याचिका में मांग की गई है कि देश के सभी सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर एक समान और इंटरऑपरेबल भुगतान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि वाहन चालक बिना किसी विशेष कंपनी का एप डाउनलोड किए चार्जिंग करा सकें। ये याचिका दिल्ली के रहने वाले इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले पुरुषोत्तम कालरा ने वकील नीरज कुमार वर्मा के जरिये दाखिल की है।
याचिका में इलेक्ट्रिक वाहन रखने वालों की चार्जिंग संबंधी व्यावहारिक दिक्कतों को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में प्रत्येक चार्ज प्वाइंट ऑपरेटर (सीपीओ) का अपना मोबाइल एप और डिजिटल वॉलेट है। चार्जिंग शुरू करने के लिए उपभोक्ता को एप डाउनलोड करने, रजिस्ट्रेशन कराने और पहले से अनुमानित राशि जमा करने की जरूरत पड़ती है।
इससे कमजोर इंटरनेट नेटवर्क वाले क्षेत्रों में परेशानी होती है। साथ ही चार्जिंग के बाद बची रकम संबंधित कंपनी के वॉलेट में फंस जाती है। बिना स्मार्टफोन वाले बुजुर्गों और व्यावसायिक वाहन चालकों के लिए भी यह व्यवस्था परेशानी का कारण है।
याचिका में यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग कार्ड लागू करने की मांग की गई है। इसके तहत नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी), कॉन्टैक्टलेस डेबिट-क्रेडिट कार्ड या यूपीआई क्यूआर के माध्यम से भुगतान की सुविधा देने का सुझाव दिया गया है। मांग है कि प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम एक एप-स्वतंत्र भुगतान विकल्प अनिवार्य हो और उपभोक्ता से केवल वास्तविक चार्जिंग खर्च ही लिया जाए।
याचिका में कंपनियों के डिजिटल वॉलेट में बची रकम की मांग पर तय समय में वापसी, खाता बंद होने या कंपनी का संचालन बंद होने पर स्वतः रिफंड तथा लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए भी नियम बनाने की मांग की गई है। ।
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