उर्वरक सब्सिडी में भ्रष्टाचार और लीकेज रोकने की कवायद जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में । पश्चिम एशिया विवाद के बाद वैश्विक उर्वरक बाजार में अस्थिरता को देखते हुए भारत ने उर्वरक सब्सिडी की गहन ऑडिट कराने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी सही किसानों तक पहुंचे और इसमें होने वाली लीकेज तथा भ्रष्टाचार पर लगाम लगे।
भारत सरकार उर्वरक सब्सिडी पर हर साल भारी रकम खर्च कर रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बढ़ती आबादी और खाद्यान्न की मांग को देखते हुए उर्वरकों की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
यह एक कारण है कि सरकार इस क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर ज्यादा से ज्यादा सतर्कता बरतना चाहती है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उर्वरक सब्सिडी की बड़ी जांच करने का फैसला किया है। यह जांच 2026-27 और 2027-28 में पूरी होगी।
पहले साल में तीन बड़े मुद्दों पर काम होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि उर्वरक की मांग का अनुमान कितना सही है, सप्लाई में कोई गड़बड़ी तो नहीं, और यूरिया का गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए। साथ ही सब्सिडी को सही तरीके से देने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने की भी जांच होगी।
इसके लिए 15 राज्यों के 169 जिलों की जांच की जाएगी। दूसरे हिस्से में कंप्यूटर सिस्टम (आइएफएमएस) की जांच होगी, जिससे पता चले कि सब्सिडी के आंकड़े सही हैं या नहीं। तीसरे हिस्से में देश के 36 यूरिया प्लांटों में से 13 प्लांटों की लागत, ऊर्जा खर्च और आयात पर निर्भरता देखी जाएगी।
अगले साल यानी 2027-28 में बाकी तीन मुद्दों पर ऑडिट होगी। इसमें यूरिया के आयात की योजना और खरीद, उर्वरक की ढुलाई और भाड़ा सब्सिडी, तथा फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर के तहत गुणवत्ता और निगरानी की जांच शामिल है। पूरी ऑडिट खत्म होने के बाद सीएजी सरकार को साफ-साफ सुझाव देगा कि सब्सिडी में कहां-कहां पैसा बर्बाद हो रहा है और इसे कैसे रोका जाए।
इससे किसानों को सही लाभ मिलने और सरकारी खजाने का पैसा बचने की उम्मीद है। सब्सिडी में सेंध का बड़ा कारण देश में यूरिया का गैर-कृषि कार्यों में इस्तेमाल सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग और लीकेज का बड़ा कारण बन रहा है। कृषि के लिए सब्सिडी वाले यूरिया का उपयोग रेजिन, प्लाईवुड और विस्फोटक जैसे उत्पादों के निर्माण में भी किया जा रहा है।
इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। यूरिया देश में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है। सरकार इसकी अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) कम रखती है और उत्पादन तथा आयात लागत का अंतर सब्सिडी के रूप में कंपनियों को देती है।
इसके उत्पादन में प्राकृतिक गैस की बड़ी मात्रा लगती है, जिसका काफी हिस्सा आयात करना पड़ता है। ।
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