दीवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार खराब बनी हुई है, लेकिन सीएक्यूएम के डॉ. एसडी अत्री स्थिति 2018 से बेहतर है। प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक, लेकिन 2018 से बेहतर।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण 2018 के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। राज्यों के बीच बेहतर समन्वय प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक है। पवन-3सी डिजिटल कमांड सेंटर प्रदूषण निगरानी में सहायक होगा।
संजीव गुप्ता। दीवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआइ यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (वायु गुणवत्ता) लगातार 350 से ज्यादा बना हुआ है। यह प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की सेहत पर असर डॉ.
ल रहा है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) और पवन सी-13 जैसे प्रयत्नों के बावजूद गुणवत्ता में सुधार नहीं है। यह परेशानी सिर्फ यहीं पर नहीं, बल्कि देश के अन्य छोटे-बड़े शहरों की हालत भी बेहतर नहीं है।
वायु गुणवत्ता में सुधार की कोशिश बीते 51 साल से चल रहीं है। वर्ष 1975 में पहली बार इसके कारणों की पहचान और समस्या के निदान के लिए कमेटी बनाई गई थी, बावजूद इसके अभी तक कोई बहुत सकारात्मक परिणाम सामने क्यों नहीं आ पाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) में सदस्य (तकनीकी) डॉ.
एसडी अत्री का कहना है कि यह सही है कि प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक है, लेकिन स्थिति 2018 से बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारियां परिवहन, उद्योग, कृषि और स्थानीय निकायों सहित कई विभागों में बंटी हैं। इनमें आपसी समन्वय आवश्यक है।
जहां तक दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता का सवाल है तो यह उप्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा पर निर्भर है। इन राज्यों के बीच और ज्यादा बेहतर समन्वय की जरूरत है। डॉ.
अत्री सीएक्यूएम की ग्रेप उप-समिति और निगरानी एवं पहचान उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं। सीएक्यूएम में शामिल होने से पहले वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत 'भारत मौसम विज्ञान विभाग' (आइएमडी) में मौसम विज्ञान के अतिरिक्त महानिदेशक थे। वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) के 'वायुमंडलीय विज्ञान आयोग प्रबंधन समूह' के सदस्य रहे हैं।
इसके अलावा, वे संयुक्त राष्ट्र के डब्ल्यूएमओ के अंतर्गत 'ग्लोबल फ्रेमवर्क फार क्लाइमेट सर्विसेज' की टास्क फोर्स में विशेषज्ञ सदस्य भी रह चुके हैं। नवंबर 2007 में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें 'इंटरगवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज' (आइपीसीसी) के कार्यों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया और प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
उल्लेखनीय है कि आइपीसीसी को 2007 के नोबेल शांति पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। उन्हें 2010 में 'सर्वश्रेष्ठ आइएमडी अधिकारी' और 2018 में जीजे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा 'प्राइड आफ यूनिवर्सिटी' सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 'पर्यावरण मूल्यांकन समितियों' (थर्मल पावर, उद्योग, खनन और कोयला खनन) के सदस्य के रूप में कार्य किया है, जो परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने का काम करती हैं।
उन्होंने कृषि-मौसम विज्ञान (एग्रोमेट), पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और डॉ. टा प्रबंधन जैसे विषयों पर कई राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया है और शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। •उन्होंने 'मौसम' और 'वायु मंडल' जैसे अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया है।
के दिल्ली राज्य ब्यूरो में प्रमुख संवाददाता संजीव गुप्ता ने उनसे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने में हो रही चूक और निदान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश।
पाठक प्रतिक्रियाएं