पेपर लीक की घटनाओं के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) में स्थायी कैडर बनाने की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया है। एनटीए ने स्थायी कैडर की सिफारिशों को नजरअंदाज किया। एनटीए ने स्थायी कैडर की सिफारिशों को नजरअंदाज किया।
13 महत्वपूर्ण पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति से जवाबदेही और अनुभव की कमी का खतरा। पेपर लीक की घटनाओं के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए।
डॉ. राधाकृष्णन समिति से लेकर संसदीय समिति तक ने एजेंसी में स्थायी कैडर बनाने की सिफारिश की थी, ताकि कामकाज में जवाबदेही और निरंतरता सुनिश्चित हो सके। लेकिन इन सुझावों के बावजूद एनटीए ने नियमित नियुक्तियों के बजाय प्रतिनियुक्ति का रास्ता चुना है।
एनटीए ने निदेशक और संयुक्त निदेशक समेत 13 महत्वपूर्ण पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों से आवेदन मांगे गए हैं। एनटीए ने इस दौरान इच्छुक लोगों से निर्धारित प्रारूप में एक दिसंबर तक आवेदन करने को कहा है।
इस दौरान जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए है, उनमें निदेशक स्तर के सात, संयुक्त निदेशक स्तर के तीन, उप निदेशक स्तर के एक, रिसर्च साइंटिस्ट सी स्तर के एक व वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक (एकाउंट) स्तर के एक पद शामिल है। वैसे भी एनटीए में मौजूदा समय में कुल 39 स्थाई पद सृजित है।
जिसमें से अभी करीब 23 पद भरे हुए है, यह सभी पद प्रतिनियुक्ति से ही भरे गए है। ऐसे में एनटीए में पूरा अमला अभी भी या तो प्रतिनियुक्ति है या फिर संविदा पर है। हालांकि इन 13 पदों के भर जाने के बाद एनटीए में लगभग सारे पद भर जाएंगे।
दोनों समितियों से एनटीए से प्रतिनियुक्ति या संविदा की जगह अपना स्थाई कैडर सृजित करने का सुझाव इसलिए भी दिया था, क्योंकि प्रतिनियुक्ति या संविदा पर आने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों की अवधि दो से तीन साल तक ही होती है। साथ ही इनमें जो लोग आते है, उन्हें परीक्षाओं से जुड़ा कोई अनुभव भी नही होता है।
वहीं संविदा या प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों पर कोई दबाव भी नहीं रहता है, क्योंकि वह जानते है कि वह कुछ साल के लिए ही यहां है। समितियों ने इसकी जगह स्थाई कैडर सृजित करके उच्च शिक्षित ऐसे प्रोफेशनल्स की भर्ती का सुझाव दिया है, जो परीक्षाओं को विश्वसनीय तरीके से कराने में सक्षम हो।
गौरतलब है कि इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ के राधाकृष्णन ने एनटीए में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2024 को दी थी। जबकि संसदीय समिति ने 9 अक्टूबर 2026 को अपनी 382 वीं रिपोर्ट पेश करते हुए ये सिफारिशें की थी। ।
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