देश में घटिया दवाओं की निगरानी के लिए केंद्र सरकार की डिजिटल पहल 'सुगम लैब्स पोर्टल' राज्यों की लापरवाही के कारण धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सुगम लैब्स पोर्टल पर 16 में से 5 राज्यों ने प्रक्रिया पूरी की। घटिया दवाओं को बाजार से हटाने का प्रभावी कानूनी तंत्र नहीं।
CDSCO ने राज्यों को पंजीकरण प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में घटिया और मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली दवाओं पर निगरानी मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की डिजिटल पहल को राज्यों की लापरवाही के कारण आपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है।
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के सुगम लैब्स पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से अब तक केवल 5 ने ही अपनी प्रक्रिया पूरी की है। CDSCO ने सितंबर में सभी राज्यों से पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों और दवा जांच प्रयोगशालाओं का विवरण मांगा था।
हालांकि आवेदन करने वाले 16 में से 11 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अब तक यह जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इस सुस्ती को देखते हुए केंद्रीय औषधि नियामक ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
देश में जांचे गए दवाओं के नमूनों में 3. 2 से 3. 5 प्रतिशत तक नमूने घटिया या नकली पाए जाते हैं।
चिंता की बात यह है कि समस्या सिर्फ खराब दवाओं की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बाजार से वापस हटाने का कोई प्रभावी कानूनी तंत्र भी मौजूद नहीं है। वर्तमान में दवा वापसी को लेकर जो नियम हैं, वे केवल दिशा-निर्देश हैं, न कि कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून। केंद्रीय नियामक ने जुलाई 2024 में दवा वापसी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया था, जिसमें दवा निर्माता और विपणन कंपनी पर खराब दवा वापस लेने की जिम्मेदारी डाली गई थी, लेकिन अनिवार्य वापसी का स्पष्ट कानूनी प्रावधान अब भी नहीं है।
केंद्र के उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा तैयार किए गए इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के दवा नियामकों, ड्रग ड्रग इंस्पेक्टरों और जांच प्रयोगशालाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाना है। इसके शुरू होने से कई बड़े बदलाव आएंगे। दवाओं के नमूने लेने से लेकर लैब में उनकी जांच और परिणामों की मंजूरी तक की पूरी प्रक्रिया पोर्टल पर दर्ज होगी।
मानकों पर खरी न उतरने वाली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा। ।
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