अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की टीम भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की विमानन सुरक्षा निगरानी प्रणाली का मूल्यांकन करेगी। FAA की टीम 16 से 20 नवंबर तक भारत में रहेगी। FAA टीम 16-20 नवंबर तक DGCA की जांच करेगी।
भारत को अपनी 'कैटेगरी 1' रेटिंग बनाए रखनी है। यह रेटिंग अमेरिकी उड़ानों और कोडशेयर के लिए अहम है। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की एक टीम 16 नवंबर को भारत आ रही है। इसके साथ ही, देश की विमानन सुरक्षा निगरानी प्रणाली एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन के दौर से गुजरने वाली है। FAA की टीम 16 से 20 नवंबर तक भारत में रहेगी।
इस दौरान वह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की कार्यक्षमत की जांच करेगी। साथ ही, यह भी देखेगी कि क्या DGCA के पास अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विमानन सुरक्षा की निगरानी के लिए जरूरी नियामक ढांचा, प्रशिक्षित कर्मचारी और संस्थागत क्षमता मौजूद है या नहीं। सूत्रों , इस प्रक्रिया के तहत, DGCA, FAA द्वारा पूछे गए लगभग 200 सवालों के जवाब तैयार कर रहा है।
यह मूल्यांकन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, FAA के 'इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट' प्रोग्राम के तहत अपनी 'कैटेगरी 1' रेटिंग को बनाए रखना चाहता है। भारत ने एक साल तक डाउनग्रेड रहने के बाद, 2015 में इस दर्जे को फिर से हासिल किया था। FAA का यह मूल्यांकन मुख्य रूप से DGCA और अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता पर केंद्रित होगा।
अपने 'इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट' प्रोग्राम के तहत, FAA यह जांचता है कि क्या किसी देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, 'इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन' द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है या नहीं। ICAO, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
इस मूल्यांकन में विमानन सुरक्षा निगरानी से जुड़े आठ महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। इनमें देश का मुख्य विमानन कानून, नागरिक उड्डयन कार्यों को नियंत्रित करने वाले नियम, विमानन नियामक का संगठनात्मक ढांचा, और सुरक्षा निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की तकनीकी योग्यताएं शामिल हैं।
FAA यह भी देखेगा कि क्या निरीक्षकों के पास पर्याप्त तकनीकी मार्गदर्शन, मैनुअल और प्रशिक्षण उपलब्ध है। साथ ही, यह भी जांचा जाएगा कि क्या नियामक के पास विमानन कर्मियों को लाइसेंस देने, विमानों को प्रमाणित करने और एयरलाइन के कामकाज की निगरानी करने के लिए प्रभावी सिस्टम मौजूद है।
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