उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने इस चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से चार नेताओं की टीम बनाई है। इसमें दो सांसद और पार्टी के दो वरिष्ठ नेता शामिल हैं।
वहीं, कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा सीट शेयरिंग की बातचीत का नेतृत्व करेंगी। दोनों दलों के बीच सोमवार से बैठकों का दौर शुरू होने वाला है। यूपी में एसपी और कांग्रेस INDIA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं।
ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा आने वाले चुनाव की रणनीति का बड़ा हिस्सा होगा। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव सिर्फ राज्य की सत्ता का मुकाबला नहीं, बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ताकत का भी टेस्ट माना जा रहा है।
अखिलेश यादव ने किन 4 नेताओं को दी जिम्मेदारी? समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस के साथ बातचीत के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है। पार्टी ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी।
इस टीम में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव, यूपी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, घोसी से सांसद राजीव राय और कैराना से सांसद इकरा चौधरी को शामिल किया गया है। रामगोपाल यादव इटावा के सैफई से आते हैं और पार्टी के संगठन में लंबे वक्त से अहम भूमिका निभाते रहे हैं।
श्यामलाल पाल प्रयागराज जिले से हैं और प्रदेश में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजीव राय मऊ जिले की घोसी सीट से सांसद हैं, जबकि इकरा चौधरी पश्चिमी यूपी के कैराना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस टीम में संगठन के अनुभवी नेताओं के साथ दो सांसदों को भी जगह दी गई है।
इससे बातचीत में अलग-अलग क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति और चुनावी समीकरणों को सामने रखने की कोशिश होगी। सीट बंटवारे को लेकर सपा ने कांग्रेस से जमीनी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला लेने की अपील की है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि कांग्रेस को यूपी की वास्तविक राजनीतिक स्थिति समझनी चाहिए और सीटों पर फैसला करते वक्त स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।
रामजी लाल सुमन ने कहा, कांग्रेस के नेताओं को जमीन पर आकर स्थिति समझनी चाहिए और वास्तविक हालात के आधार पर सीटों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर कांग्रेस इस नजरिए से बातचीत करती है तो समझौता आसान होगा। इससे चुनावी नतीजे भी बेहतर हो सकते हैं और गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।
इस बयान से साफ है कि सीट बंटवारे में सिर्फ पार्टी की मांग या सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में दोनों दलों की ताकत भी चर्चा का हिस्सा बनने वाली है। ।
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