भोपाल: मध्य प्रदेश में गौवंश संरक्षण और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हर साल एक लाख गौवंश के भ्रूण तैयार किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में 50 एकड़ भूमि पर विशेष परियोजना स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव ने 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय गौ-पूजन एवं पशुपालक सम्मान समारोह में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना 2026-27 के तहत चयनित 466 विजयी पशुपालकों को कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की।
इसके साथ ही प्रदेश की 3,000 पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित 5. 51 लाख निराश्रित गौवंश के भरण-पोषण के लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये का अनुदान जारी किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और पशुपालन से जुड़े उत्पादों, नवाचारों तथा गतिविधियों की जानकारी ली।
उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशुपालकों को पुरस्कार राशि और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5,000 साल पहले अपनी लीलाओं के माध्यम से मानवता को प्रकृति, जल, वन और सामूहिकता का महत्व समझाया था।
गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने समाज को एकजुट होकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गौ-पालन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य का प्रकृति से संबंध मजबूत करता है। प्राकृतिक खेती में भी गौ-माता की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय के रोम-रोम से मनुष्य के लिए दुआ निकलती है और गौ-पालन ग्रामीण जीवन तथा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि रासायनिक पदार्थों के अत्यधिक इस्तेमाल से बीमारियां बढ़ती हैं। गौ-वंश से मिलने वाली जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करने में मदद करती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना और बुनियादी ढांचा विकसित करना ही नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति से जुड़ना भी है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार सभी प्रमुख त्योहारों को सामाजिक सहभागिता के साथ मना रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के भरण-पोषण के लिए प्रति गौ-माता अनुदान राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी है।
निजी स्तर पर गौशालाएं संचालित करने वाले लोगों को भी अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले निराश्रित गौवंश को नियंत्रित करने के लिए सड़कों पर पिंजरे लगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए नगरीय निकायों के स्तर पर गौशालाएं संचालित करने का निर्णय लिया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3,000 से अधिक पंजीकृत गौशालाओं में 5. 51 लाख से ज्यादा निराश्रित गौवंश का पालन-पोषण किया जा रहा है। इसके लिए 65 करोड़ 66 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है।
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