यूनेस्को , दुनियाभर में हर 10 में से एक विद्यार्थी साइबर बुलिंग का शिकार होता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नई चुनौतियां पेश कर रहा है। हर 10 में से एक छात्र साइबर बुलिंग का शिकार (AI जेनेरेटेड) हर 10 में से एक छात्र साइबर बुलिंग का शिकार एआई से तस्वीरों, आवाजों का दुरुपयोग बढ़ा, यूनेस्को रिपोर्ट सुरक्षित डिजिटल माहौल हेतु सामूहिक प्रयास आवश्यक: यूनेस्को डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) विद्यार्थियों की आनलाइन सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) , दुनियाभर में हर 10 में से एक विद्यार्थी साइबर बुलिंग (आनलाइन उत्पीड़न) का शिकार होता है। वहीं हर तीन में से एक विद्यार्थी को हर महीने किसी न किसी रूप में बुलिंग (धमकाने या प्रताड़ित करने) का सामना करना पड़ता है।
यूनेस्को की नई नीति रिपोर्ट 'कनेक्टेड एंड सेफ' में बताया गया है कि एआइ के जरिए विद्यार्थियों की तस्वीरों से छेड़छाड़, आवाज की नकल और संगठित आनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही हैं। यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-एनानी ने कहा कि लाखों बच्चों का भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है।
दिव्यांग विद्यार्थियों तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिक गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट आनलाइन और तकनीक के जरिये होने वाली हिंसा (टीएफवी) मामूली चिंता नहीं रह गई है। इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा, खुशहाली, भागीदारी और सीखने पर सीधा असर पड़ता है।
यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के 44 देशों में साइबर उत्पीड़न की घटनाएं 2018 से 2022 के बीच 12 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गईं। लड़कों को आम तौर पर शारीरिक उत्पीड़न और हिंसा का अधिक सामना करना पड़ता है, जबकि लड़कियों को मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न खासकर साइबर उत्पीड़न और रूप-रंग को लेकर होने वाले उत्पीड़न झेलना पड़ता है।
शारीरिक यौन हिंसा का खतरा लड़कियों को अधिक रहता है। यूनेस्को ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना केवल स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए सरकारों, तकनीकी कंपनियों, डिजिटल प्लेटफार्म और नियामक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।
यूनेस्को ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, शिकायत दर्ज कराने और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था तथा डिजिटल सुरक्षा उपायों में निवेश बढ़ाने की अपील की है। ।
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