भोपाल: मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ किया।
इस दौरान ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के पहले चरण की शुरुआत के साथ दूसरे चरण की लॉन्चिंग भी की गई। टीएमजेड के पहले चरण के लिए सरकार को 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे। वहीं, दूसरे चरण के लिए 450 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ.
मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बदल रहा है। डबल इंजन सरकार के तहत मध्यप्रदेश केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के बाद ग्वालियर अब संगीत की नगरी के साथ-साथ दूरसंचार और तकनीक के क्षेत्र में भी अपनी नई पहचान बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ टीएमजेड की स्थापना के लिए एमओयू किया गया था। इसके बाद महज चार से पांच महीने में पहले चरण के लिए आवंटन जारी कर दिए गए और दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी गई। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार फाइल वर्क से आगे बढ़कर फील्ड वर्क पर ध्यान दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप कम समय में बड़े परिणाम सामने आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सात गुना और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 35 गुना वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात 38 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 4. 24 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
देश 2जी से आगे बढ़कर 5जी और अब 6जी कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने लगभग 27 गैर-जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को समाप्त किया है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इसी दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पावर परियोजना के पहले टर्बाइन का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना से 2,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे भविष्य की औद्योगिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।
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