पटना, 19 नवंबर। बिहार में NDA सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने और आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ चिकित्सा शिक्षा, विशेषज्ञ इलाज, डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था और मरीजों के कल्याण को प्राथमिकता दी है।
स्वास्थ्य मंत्री निशांत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने पर भी काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर मरीजों से सीधे उनकी समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राज्य में खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 27 अगस्त से छापेमारी शुरू की गई, जो लगातार जारी है। चार महीने के दौरान 600 से अधिक होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, खाद्य निर्माण इकाइयां, पैकेज्ड पेयजल इकाइयां, होम डिलीवरी सेवाएं और वेयरहाउस सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई।
इसके अलावा दवा दुकानों और थोक दवा एजेंसियों में भी दवाओं की गुणवत्ता की जांच जारी है। बिहार में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए PPP मॉडल पर 16 ब्राउनफील्ड मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज स्थापित करने की पहल की गई है। इसके साथ ही 33 मेडिकल कॉलेजों के PPP संचालन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया गया है।
वर्तमान में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 1,520 और PG की 771 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में DNB पाठ्यक्रम की 231 सीटें भी स्वीकृत की गई हैं। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर मां सीता चिकित्सा महाविद्यालय कर दिया गया है।
राज्य के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। नई निर्माण परियोजना के तहत अस्पताल में 2,500 बेड पर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा PMCH में स्पाइन सब-स्पेशियलिटी यूनिट के संचालन के लिए 39 पद सृजित किए गए हैं।
AIIMS पटना के विस्तार के लिए 26. 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की परियोजनाओं के लंबित भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किए गए हैं।
विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 400 बेड वाले ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशियलिटी भवन का उद्घाटन किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के परिजनों के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से विश्राम गृह बनाए जा रहे हैं।
इसके अलावा 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एप्लीकेशन लागू करने के लिए 29. 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन व्यवस्था को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी।
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