ICJ Verdict on Myanmar Rohingya Genocide: मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक बड़ा मोड़ आया। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने 9-6 के बहुमत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि म्यांमार ने 2017 के सैन्य अभियान के दौरान उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नरसंहार (Genocide) किया था।
यह पहली बार है जब द हेग स्थित इस शीर्ष अदालत ने किसी संप्रभु देश को सीधे तौर पर नरसंहार करने का दोषी ठहराया है। 15 जजों की बेंच ने म्यांमार की उस पुरानी दलील को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उसने अगस्त 2017 की सैन्य कार्रवाई को विद्रोही समूहों के खिलाफ एक वैध अभियान बताया था।
अदालत ने क्या पाया और म्यांमार को क्या आदेश दिए? ICJ के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अदालत को मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने लगभग 10,000 रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की। कोर्ट ने यह भी माना कि अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक बर्बरता और जान बचाकर भाग रहे निहत्थे लोगों पर हमले किए गए।
1948 के जेनोसाइड कन्वेंशन (नरसंहार रोकने संबंधी अंतरराष्ट्रीय संधि) के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित होना जरूरी था कि किसी समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करने का इरादा था। बहुमत वाले नौ न्यायाधीशों ने माना कि म्यांमार ने इस संधि के तहत अपने दायित्वों का गंभीर उल्लंघन किया है।
इसके साथ ही आलमी अदालत (ICJ) ने म्यांमार को तीन प्रमुख आदेश दिए। हिंसा के कारण देश छोड़कर भागे रोहिंग्या लोगों को सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक तरीके से अपने मूल निवास स्थानों पर लौटने की अनुमति दी जाए। नरसंहार के कृत्यों में शामिल सैन्य और अन्य दोषियों की जांच कर उन पर मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए।
पीड़ित रोहिंग्या समुदाय को मुआवजा (Reparations) दिया जाए, जिसकी सटीक राशि बाद की सुनवाई में तय होगी। फैसला सुनाए जाने के बाद कोर्टरूम में मौजूद रोहिंग्या समुदाय के प्रतिनिधि और वकील भावुक हो गए। रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने इसे न केवल रोहिंग्या लोगों, बल्कि दुनियाभर के उन सभी समुदायों के लिए बड़ा दिन बताया जिनकी पीड़ा को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है।
NEWS: @CIJ_ICJ determines Myanmar committed genocide against the Rohingya during the 2017 clearance operations in northern Rakhine State. @antonioguterres calls the judgement a demonstration of international justice. https://t.
co/1RCbI9g5hb https://t. co/E51EwzIIDf इस ऐतिहासिक फैसले की नींव नवंबर 2019 में पड़ी थी, जब पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के समर्थन से म्यांमार के खिलाफ ICJ में मुकदमा दायर किया था। जनवरी 2020 में अदालत ने म्यांमार को नरसंहार रोकने के लिए अंतरिम उपाय करने का आदेश दिया था।
जुलाई 2022 में कोर्ट ने म्यांमार की शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर मामले की मूल सुनवाई का रास्ता साफ किया। ।
पाठक प्रतिक्रियाएं