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PM Modi FICCI Speech: पीएम ने की प्राइवेट इंपलॉय के मन की बात! कम नौकरी-सैलरी पर India Inc से पूछे कड़े सवाल

DARSH NEWS डेस्क • 19 Nov 2026, 07:43 PM IST
PM Modi FICCI Speech: पीएम ने की प्राइवेट इंपलॉय के मन की बात! कम नौकरी-सैलरी पर India Inc से पूछे कड़े सवाल

PM Modi FICCI Speech: उद्योग संगठन फिक्की (FICCI) प्रतिनिधिमंडल की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से से मुलाकात और आगामी बजट 2027-28 में शेयर बाजार पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स छूट बहाल करने और 12,000 करोड़ रुपये की नई पीएलआई योजना की मांग के ठीक 48 घंटे बाद, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जब उसी फिक्की के शताब्दी वर्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो उन्होंने भारतीय उद्योग जगत (India Inc) को सीधा आईना दिखाया है।

पीएम मोदी ने हल्के-फुल्के अंदाज में लेकिन बेहद सख्त संदेश देते हुए उद्योगपतियों से पूछा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाया और आम लोगों के लिए 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स-फ्री की, लेकिन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और नौकरियां कितनी बढ़ाईं? प्रधानमंत्री ने मंच से कहा, "आज भारत में 12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है।

मुझे मालूम है, ताली नहीं बजाओगे। आपकी भूख इतनी है, कितना ही खिलाओ, पेट भरता नहीं है। " उन्होंने आगे जोड़ा, "मैंने तो 12 लाख इनकम टैक्स माफ कर दिया।

आपने अपने यहां एम्प्लॉयी की तनख्वाह बढ़ाई क्या? एम्प्लॉयी की संख्या बढ़ाई क्या? मोदी जी आप करो, हम देख लेंगे - क्या ऐसा ही चलेगा?

" प्रधानमंत्री की यह नाराजगी अचानक नहीं आई है। इसके पीछे पिछले सात साल का वह आर्थिक गणित है, जिस पर खुद सरकार के भीतर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। सितंबर 2019 में अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और निजी निवेश बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों के लिए बेसिक कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत (सरचार्ज और सेस सहित प्रभावी दर 25.

17 प्रतिशत) कर दी थी। नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए यह दर घटाकर महज 15 प्रतिशत रखी गई। उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले से सरकारी खजाने को सालाना करीब 1.

45 लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान (Revenue Foregone) का अनुमान जताया था। सरकार की उम्मीद थी कि टैक्स में बचे इस पैसे को कंपनियां नए कारखाने लगाने, तकनीक में निवेश करने, नई भर्तियां करने और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने में लगाएंगी। इसके बाद आम उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को इनकम टैक्स से मुक्त किया और टैक्स रिफंड की समयसीमा को आठ महीने से घटाकर एक हफ्ते के भीतर ले आई।

ये भी पढें: 'भारत में खाओ-पियो और मौज करो का कल्चर नहीं', PM मोदी ने मंत्रियों को क्यों दी यह बड़ी नसीहत? समझें असली वजह कॉर्पोरेट मुनाफा शिखर पर, लेकिन रोजगार-वेतन क्यों नहीं बढे? पीएम मोदी के सवाल को अगर खुद भारत सरकार के आर्थिक आंकड़ों की कसौटी पर कसें, तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली दिखती है।

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन के नेतृत्व में तैयार आर्थिक सर्वे 2024-25 ने कॉर्पोरेट इंडिया के भीतर पनप रही इस असमानता को खुलकर उजागर किया था। ।

समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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