Cyber Attack Alert: मध्य प्रदेश में सरकारी वेबसाइट इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। प्रदेश की 22 सरकारी वेबसाइट फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इन वेबसाइट को साइबर हमले की आशंका के चलते एहतियातन ऑफलाइन किया गया है।
दरअसल, इन वेबसाइट के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे पीएचपी (PHP) सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। सरकार को आशंका है कि पुराने वर्जन की सुरक्षा में मौजूद कमियों का फायदा उठाकर हैकर सरकारी कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में सरकारी रिकॉर्ड और जरूरी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए वेबसाइट बंद करने का फैसला लिया गया है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश समेत देशभर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसमें सरकारी वेबसाइट और उनके सर्वर की सुरक्षा को लेकर सावधान किया गया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाने शुरू किए।
जागरण की एक रिपोर्ट , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन सरकारी डाटा को किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए 22 वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। फिलहाल इनके पीएचपी वर्जन को अपडेट करने का काम चल रहा है।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद वेबसाइट को एक-एक करके दोबारा शुरू किया जाएगा। पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइट इसी तकनीक पर आधारित हैं।
इसके पुराने वर्जन में सुरक्षा से जुड़ी कमियां होने पर साइबर अपराधी उनका फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से सर्वर को नए वर्जन पर अपडेट करना जरूरी माना जा रहा है। सरकारी विभागों में होनी चाहिए साइबर विशेषज्ञों की टीम साइबर विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया के मुताबिक, पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों में साइबर सुरक्षा और जांच के लिए अलग विशेषज्ञ टीम होनी चाहिए।
ऐसी टीम साइबर हमलों को रोकने और हमला होने पर तुरंत जांच शुरू करने में मदद कर सकती है। उन्होंने सरकारी विभागों में साइबर इंश्योरेंस को भी बढ़ावा देने की सलाह दी। विदेशों में कई संस्थान साइबर हमलों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराते हैं।
मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग भी इस विकल्प पर विचार कर सकते हैं। अभिषेक चौरिया ने बताया कि कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर के कारण हैकर सिस्टम तक पहुंच बना सकते हैं। इससे बचने के लिए सभी संस्थानों को कुछ जरूरी सावधानियां अपनानी चाहिए।
इन उपायों से सरकारी कंप्यूटर सिस्टम और जरूरी डाटा को साइबर हमलों से बचाने में मदद मिल सकती है। ।
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