मणिपुर में 2027 तक जनगणना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र सरकार से मांगा जवाब

मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जातीय हिंसा और विस्थापन के कारण 2027 की जनगणना प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। मणिपुर में 2027 तक जनगणना पर हाई कोर्ट की रोक जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को 30 अप्रैल 2027 तक रोक कर रखने को कहा है।

कोर्ट का यह फैसला राज्य में जातीय हिंसा, विस्थापन और उससे जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आया है, ताकि अधिकारियों को जमीनी हालात पर विचार करने का समय मिल सके। मणिपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए.

गुनेश्वर शर्मा की खंडपीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में आए सभी सात अभ्यावेदनों पर गंभीरता से विचार करें और अगले साल 30 अप्रैल तक एक तर्कसंगत आदेश जारी करें। अदालत , तब तक इस प्रक्रिया को रोकने संबंधी मौजूदा अधिसूचनाएं पूरी तरह लागू रहेंगी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, खंडपीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा, दूसरे शब्दों में कहें तो, मणिपुर राज्य के लिए जनगणना की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2027 तक स्थगित/रोकी रहेगी। इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अधिकारियों द्वारा इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद भी चार सप्ताह तक जनगणना स्थगित रखी जाएगी, ताकि यदि कोई व्यक्ति या पक्ष इस निर्णय से असंतुष्ट हो, तो वह उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में इसे चुनौती दे सके।

यह पूरा मामला कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और शांता सिंह नहकपाम द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य में हुई जातीय हिंसा के कारण हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं।

ऐसे हालात में जनगणना कराने से जनसंख्या रिकॉर्ड की सटीकता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। उनकी मांग थी कि जनगणना शुरू करने से पहले आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों की सही पहचान की जानी चाहिए और उनकी परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान 5 अगस्त 2022 और 1 मार्च 2024 को मणिपुर विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित उन प्रस्तावों का भी जिक्र किया गया, जिनमें राज्य में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) को लागू करने की मांग उठाई गई थी।

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