भोपाल/शिवपुरी, 13 नवंबर 2026: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को शुक्रवार को बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की 42वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का भी अंतरण किया। कार्यक्रम में उन्होंने 221 करोड़ रुपये की लागत के 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इसके साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए।
कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।
पिछोर की जनता के उत्साह और ऊर्जा की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की लगभग 4 करोड़ मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि दीपावली और भाई-दूज के बाद लाड़ली बहनों को 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की सौगात मिली है।
माताएं और बहनें परिवार की धुरी होती हैं। उनसे घरों की शोभा और सम्मान बढ़ता है। भारतीय संस्कृति में देश को भी माता का दर्जा दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख से अधिक महिलाओं को योजना की 42वीं किस्त मिली है। राज्य सरकार अब तक लाड़ली बहनों को लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने इस राशि का उपयोग सिलाई केंद्र शुरू करने और अन्य उपयोगी कार्यों में किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी को कुछ महीने पहले 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। राज्य सरकार रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने घोषणा की कि इन उद्योगों में काम करने वाली माताओं-बहनों के वेतन में सरकार अपनी ओर से 5 हजार रुपये का योगदान देगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री , प्रदेश में अब तक 12.
50 लाख करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर आ चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से ग्वालियर को देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (TMZ) मिलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तेज किया जा रहा है।
खेती-किसानी से किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई का रकबा विस्तारित करने के लिए भी काम किया जा रहा है। अब तक प्रदेश की 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। ।
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