RBI Domestic Money Transfer Rules: अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है और आपको किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने हैं, तो अब बैंकिंग से जुड़ी यह सुविधा आपके काम आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर (DMT) से जुड़े नियमों को नए निर्देशों के तहत स्पष्ट किया है।
इसके मुताबिक, बिना बैंक अकाउंट वाला व्यक्ति भी बैंक शाखा में नकद रुपये जमा करके NEFT के जरिए दूसरे के खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकता है। इसके लिए उसी बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है। हालांकि, ATM और बैंकिंग एजेंट के जरिए पैसे भेजने की सीमा अलग रखी गई है।
नए निर्देश 11 नवंबर 2026 से लागू हो चुके हैं। RBI , बैंक शाखा में जाकर कोई भी व्यक्ति नकद रुपये देकर NEFT के माध्यम से दूसरे के खाते में पैसे भेज सकता है। इसके लिए उसी बैंक में खाता होना जरूरी नहीं है।
उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी परिचित के खाते में 40,000 रुपये भेजने हैं, तो आप बैंक जाकर नकद जमा कर सकते हैं। इसके लिए पहचान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर आप बैंक शाखा जाने के बजाय बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट (BC), ATM या दूसरे अधिकृत माध्यम से पैसे भेजना चाहते हैं, तो ये सीमाएं लागू होंगी बिना बैंक खाते वाले को कितने रुपये मिलेंगे?
RBI ने कैश पे-आउट की सुविधा भी जारी रखी है। इसके तहत बैंक खाताधारक के खाते से भेजी गई रकम ऐसे व्यक्ति को नकद मिल सकती है, जिसका अपना बैंक खाता नहीं है। इसके लिए ATM, BC या दूसरे अधिकृत माध्यम का इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस सुविधा में एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये और एक महीने में प्रति लाभार्थी 25,000 रुपये की सीमा तय है। पैसे भेजने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके लिए सत्यापित मोबाइल नंबर और खुद से प्रमाणित आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) देना होगा।
हर लेनदेन में अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) भी जरूरी है। NEFT और IMPS के मैसेज में भेजने वाले की जानकारी और कैश ट्रांसफर की पहचान दर्ज होगी। बैंकों को नकद जमा से जुड़े आयकर नियमों का भी पालन करना होगा।
बैंक लेनदेन की संख्या और रकम पर नजर रखेंगे। किसी खाते में अचानक ज्यादा पैसे आने पर जांच करनी होगी। संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।
ट्रांसफर रियल टाइम या उसके करीब पूरा होने की उम्मीद है। बैंकों और गैर-बैंकिंग संस्थाओं को उचित शुल्क लेने की अनुमति है। शिकायतों का समाधान RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन योजना, 2026 के तहत होगा।
RBI ने 2011 और 2024 के पुराने निर्देशों को एक फ्रेमवर्क में शामिल किया है। 50,000, 5,000 और 25,000 रुपये की सीमाएं पहले से लागू थीं, इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये नियम निर्धारित कमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के साथ अधिकृत पेमेंट ऑपरेटरों पर लागू होंगे।
कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर इनके दायरे से बाहर हैं। ।
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