केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए 191 प्रदूषणकारी उद्योगों को 24 घंटे में बंद करने का निर्देश दिया है। जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को सख्त रुख अपनाते हुए प्रदूषण फैला रहे ऐसे सभी 191 उद्योगों को 24 घंटे के भीतर बंद कराने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने पर्याप्त समय-सीमा दिए जाने के बाद भी न तो प्रदूषण रोधी उपकरण लगाए और न ही उसके वर्क आर्डर ही दिए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई योजनाओं के जमीनी अमल में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस देने सहित उनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह निर्देश एनसीआर राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों व अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में दिए।
इसमें दिल्ली के मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह व उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी शामिल हुए। पंजाब व राजस्थान के मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। केंद्रीय मंत्री यादव इस बात से नाराज थे, जब वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों व नगर निकायों ने अपने-अपने प्लान बनाए हैं तो फिर जमीनी स्तर पर सख्ती व समयबद्ध तरीके से पालन क्यों नहीं हो रहा है?
उन्होंने अधिकारियों को सख्ती से अमल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण राज्यों की सीमाओं को नहीं मानता है, ऐसे में पूरे एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को आपसी समन्वय के साथ लागू किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के जरिए रियल टाइम निगरानी करने व नियमों के उल्लंघन के लिए फील्ड अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया।
राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे हरियाणा के सात शहरों, उत्तर प्रदेश के चार शहरों व राजस्थान के चार शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें। जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वे फील्ड विजिट के जरिए प्रदूषण नियंत्रण उपायों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित कराएं और हर हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को रिपोर्ट सौंपें।
आयोग से भी कहा गया कि वे अपना काम ठीक से न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करें और फिर भी लापरवाही दिखे तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज कराएं। इस बीच उन्होंने ग्रेप सहित बनाए गए एक्शन प्लान का सख्ती से पालन कराने को कहा। इनमें निर्माण कार्यों पर रोक, पुराने वाहनों को हटाना, सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने व कचरे को जलाने से रोकने आदि उपाय शामिल हैं।
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