Bengaluru Metro 500 KM Expansion Plan: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने मेट्रो रेल परियोजनाओं की फंडिंग को लेकर केंद्र सरकार से नई व्यवस्था बनाने की मांग की है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय जिम्मेदारी अधिक समान तरीके से तय की जाए। साथ ही, परियोजनाओं की मंजूरी में देरी दूर करने और निर्माण की बढ़ती लागत का बोझ साझा करने के लिए भी कदम उठाए जाएं।
शिवकुमार शुक्रवार (13 नवंबर) को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु (IIMB) में मेट्रो की पिंक लाइन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए मेट्रो नेटवर्क का विस्तार बेहद जरूरी है। राज्य सरकार आने वाले वर्षों में शहर के मेट्रो नेटवर्क को 500 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
मेट्रो परियोजनाओं की फंडिंग में क्या है समस्या? शिवकुमार के मुताबिक, मेट्रो परियोजनाओं को आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 50-50 की साझेदारी के आधार पर तैयार किया जाता है। लेकिन जमीन अधिग्रहण, उपयोगिता सेवाओं की शिफ्टिंग, टैक्स और विदेशी कर्ज के भुगतान जैसी जिम्मेदारियों के कारण राज्य सरकार पर वास्तविक वित्तीय बोझ अधिक पड़ता है।
उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार को जमीन अधिग्रहण और बिजली-पानी जैसी सेवाओं की लाइनों को स्थानांतरित करने का खर्च उठाना पड़ता है। इसके अलावा राज्य अपने करों का पूरा बोझ वहन करता है, जबकि केंद्रीय करों में भी उसे हिस्सा देना पड़ता है।
विदेशी कर्ज की अदायगी और परियोजना की लागत बढ़ने से होने वाले अतिरिक्त खर्च का बड़ा हिस्सा भी राज्य पर आता है। शिवकुमार ने कहा कि मेट्रो का लाभ सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को मिलता है। ऐसे में इसकी वित्तीय जिम्मेदारी भी न्यायसंगत तरीके से साझा की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के सामने कई सुझाव रखे। शिवकुमार ने कहा कि कई बार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को केंद्र से मंजूरी मिलने तक दो से तीन साल बीत जाते हैं। इस दौरान निर्माण सामग्री और दूसरी लागतों में बदलाव से परियोजना महंगी हो सकती है।
शिवकुमार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान स्थापित करने का सुझाव भी दिया। यह संस्था मेट्रो में इस्तेमाल होने वाली स्वीकृत तकनीकों और प्रणालियों की सूची तैयार कर सकती है। उन, देशभर की मेट्रो परियोजनाएं तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर इस सूची से उपयुक्त तकनीक चुन सकेंगी।
इससे बार-बार होने वाली तकनीकी मंजूरियों में लगने वाला समय कम होगा, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से भारतीय रुपये में किफायती और लंबी अवधि के कर्ज उपलब्ध कराने की जरूरत पर भी जोर दिया।
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