'नफरत भरे अपराधों पर चुप्पी क्यों?' आतंकी पन्नू की हरकत पर भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना

खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से अमेरिकी अदालत में दायर दीवानी मुकदमे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल पर लगाए गए आरोपों को भारत ने मंगलवार को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया।

भारत की यह टिप्पणी अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उसने मुकदमे के सिलसिले में अदालत की ओर से भारतीय अधिकारियों को जारी समन राजनयिक नोट के जरिये भारत को सौंपे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित प्रेस में कहा, 'हम अपने उच्चाधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं।

हम आधारहीन मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकारी यानी कानून एवं न्याय मंत्रालय के जरिये ही भेजा जा सकता है। ' अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने नौ अक्टूबर को राजनयिक माध्यमों से वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास को समन सौंपे थे।

मंत्रालय ने कहा, 'राजनयिक नोट पर 30 सितंबर, 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसे नौ अक्टूबर, 2026 को सौंपा गया। ' सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) के कानूनी सलाहकार पन्नू ने अपनी हत्या की कथित साजिश को लेकर हर्जाने की मांग करते हुए सितंबर, 2024 मुकदमा दायर किया था। उसने भारतीय अधिकारियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया है।

एसएफजे भारत में प्रतिबंधित संगठन है। पन्नू पर आतंकवाद से जुड़े विभिन्न आरोप हैं और भारतीय जांच एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। नवंबर, 2023 में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की न्यूयार्क में हत्या की नाकाम साजिश में भारत सरकार के एक कर्मचारी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था।

अमेरिका के राजनयिक नोट में कहा गया है, 'फारेन सावरिन इम्युनिटीज एक्ट (एफएसआइए) के तहत डिस्ट्रिक कोर्ट के इस अनुरोध को पूरा करने में विभाग के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। ' इसमें कहा गया है कि समन भेजे जाने को किसी भी तरह अमेरिका के इस रुख या राय का संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि वादियों ने एफएसआईए की सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया है अथवा नहीं, किसी प्रतिवादी की स्थिति या हैसियत क्या है, समन की तामील उचित तरीके से हुई है या नहीं, अथवा किसी दावे या बचाव पक्ष की दलील में कितना दम है।

जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआइआरएफ) की उन टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि भारत में सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया है। पिछले सप्ताह यूएससीआईआरएफ के दो अधिकारियों ने भारत में गुरुद्वारों पर 'हमलों' को लेकर चिंता जताते हुए अमेरिकी सरकार से नई दिल्ली पर दबाव डालने का आग्रह किया था, ताकि ऐसी हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

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