Maharashtra Voter List Update 2026: महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने लाखों मतदाताओं को बड़ी राहत दी है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिलने या 2002 के रिकॉर्ड से नाम का मिलान नहीं होने पर जिन 1. 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे गए थे, उनमें से 99.
41 फीसदी मतदाताओं के नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। यानी करीब 1. 22 करोड़ लोगों की सदस्यता बहाल हो चुकी है।
फिलहाल सिर्फ 72,601 मतदाता ऐसे हैं, जिनके दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं या उनकी जांच अभी बाकी है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में SIR शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम पर सवाल उठे थे। नोटिस मिलने के बाद लोगों को अपनी पहचान और दस्तावेज साबित करने थे।
हालांकि, विरोध और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस में बदलाव के बाद प्रक्रिया में काफी राहत दी गई। अब सवाल है कि आखिर 2. 06 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से क्यों हटाए गए थे?
आयोग ने किन नियमों में बदलाव किया और महाराष्ट्र के किन जिलों में सबसे ज्यादा लोगों को राहत मिली? आइए समझते हैं पूरा मामला। 1.
22 करोड़ वोटरों में से 99. 41% को मिली राहत महाराष्ट्र में SIR की प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी। उस समय राज्य की वोटर लिस्ट में करीब 9.
78 करोड़ मतदाता दर्ज थे। जांच के दौरान 2. 06 करोड़ नाम हटाए गए।
इनमें से 1. 224 करोड़ मतदाताओं के नाम ऐसे थे, जिनकी जानकारी में गड़बड़ी मिली थी या जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान नहीं हो पाया था। इनमें करीब 62.
5 लाख मतदाताओं के नाम, उम्र, पते और दूसरी जानकारियों में अंतर या गड़बड़ी पाई गई। वहीं, करीब 59. 8 लाख मतदाता 2002 के रिकॉर्ड से मैप नहीं हो पाए थे।
ऐसे लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज मांगे गए थे। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नोटिस पाने वाले 1. 224 करोड़ मतदाताओं में से 1.
220 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम फिर से वोटर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ 72,601 लोगों के नाम फिलहाल बाहर हैं। इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिनके दस्तावेजों की जांच जारी है।
Anti-SIR Protest से क्यों नहीं जुड़े Gen Z? सैम पित्रोदा के बयान से राहुल गांधी के अभियान पर उठे सवाल चुनाव आयोग ने किन नियमों में दी छूट? SIR के दौरान नोटिस जारी करने और मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच के तरीके को लेकर देशभर में विरोध हुआ था।
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे। इसके बाद आयोग ने महाराष्ट्र समेत उन राज्यों में SIR के नियमों में ढील दी, जहां यह प्रक्रिया चल रही है। नई व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए।
पहले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के साथ व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन अब ऐसी सुनवाई की शर्त हटा दी गई। मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए व्हाट्सऐप का विकल्प भी दिया गया। ।
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