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पंजाब की नई औद्योगिक नीति से 75 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य, टेक्सटाइल से ऑटो सेक्टर तक खुलेंगे अवसर

DARSH NEWS डेस्क • 22 Nov 2026, 01:01 AM IST
पंजाब की नई औद्योगिक नीति से 75 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य, टेक्सटाइल से ऑटो सेक्टर तक खुलेंगे अवसर

चंडीगढ़: पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए भगवंत मान सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2026 लागू की है। इस नीति के जरिए राज्य का लक्ष्य चालू वर्ष में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना है। सरकार ने टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।

नई नीति के तहत उद्योगों को पूंजीगत सब्सिडी, SGST में राहत, बिजली शुल्क में छूट, रोजगार प्रोत्साहन और निर्यात सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य नए उद्योग स्थापित करने के साथ मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना है।

पंजाब सरकार ने 8 मार्च 2026 को इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 अधिसूचित की थी। इसमें 24 सेक्टर आधारित योजनाएं शामिल हैं। राज्य में लुधियाना, जालंधर, मोहाली और मंडी गोबिंदगढ़ जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों को नई नीति से लाभ मिलने की उम्मीद है।

नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता निवेशकों को अपनी जरूरत प्रोत्साहन पैकेज चुनने की सुविधा देना है। 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश वाली मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं को 20 अलग-अलग प्रोत्साहन विकल्पों में से अपनी जरूरत के मुताबिक पैकेज तैयार करने का अवसर मिलेगा। पात्र नई और विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए कई वित्तीय सुविधाएं निर्धारित की गई हैं।

इनमें निवेश पर 20 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सीमा के साथ, नेट SGST का 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति और बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट शामिल है। इसके अलावा जमीन और भवन की खरीद या लीज पर स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट या प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन सब्सिडी, निर्यातकों को सालाना 30 लाख रुपये तक माल ढुलाई सब्सिडी तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंट पंजीकरण और बाजार विस्तार के लिए सहायता का प्रावधान किया गया है।

नीति के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने की अवधि 10 से 15 वर्ष तक चुनने का विकल्प भी दिया गया है। सीमावर्ती जिलों और कंडी क्षेत्र में स्थापित पात्र उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है। पंजाब का टेक्सटाइल उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का प्रमुख आधार है।

लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे शहर कपड़ा, होजरी, ऊनी वस्त्र, धागा, बुनाई, गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए जाने जाते हैं। खासकर लुधियाना उत्तर भारत के प्रमुख निटवेयर और अपैरल उत्पादन केंद्रों में शामिल है। IBEF के पंजाब इंडस्ट्री प्रोफाइल , देश के ऊनी निटवेयर उत्पादन में पंजाब की हिस्सेदारी करीब 95 प्रतिशत, सिलाई मशीन उत्पादन में 85 प्रतिशत और स्पोर्ट्स गुड्स उत्पादन में 75 प्रतिशत बताई गई है।

वहीं, राज्य के टेक्सटाइल और अपैरल उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 1. 2 अरब डॉलर से अधिक रहा। नई नीति के तहत सरकार पारंपरिक कपड़ा और होजरी उद्योग को उच्च मूल्य वाले उत्पादों की ओर बढ़ाना चाहती है।

इसमें टेक्निकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव फैब्रिक, जियोटेक्सटाइल और स्मार्ट फैब्रिक जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं शामिल हैं। ।

समाचार स्रोत: DARSH NEWS

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