इजरायल में चुनाव के बाद सरकार बनाने की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की संभावनाएं फिर बढ़ती दिख रही हैं। सरकार बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे गादी आइजनकोट ने अब नेतन्याहू की पार्टी लिकुड को गठबंधन पर बातचीत के लिए बुलाया है।
दोनों पक्षों के बीच चर्चा 22 नवंबर से शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि आइजनकोट अब तक नेतन्याहू के विरोधी खेमे में रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या फिर पीएम बन जाएंगे नेतन्याहू?
चुनाव के बाद सीटों का गणित बेहद कड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खेमे ने 53 सीटें जीती हैं। वहीं गादी आइजनकोट की याशर पार्टी को 48 सीटें मिली हैं।
किसी के पास अकेले या साफ बहुमत नहीं है। पहले आइजनकोट खेमा अरब पार्टियों के सहारे सरकार बनाने की कोशिश कर रहा था। पर वह रास्ता अब अटकता दिख रहा है।
इसी वजह से आइजनकोट को अपने पुराने सियासी प्रतिद्वंद्वी नेतन्याहू की पार्टी का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। लिकुड पार्टी ने साफ किया है कि वह नेतन्याहू के नेतृत्व और राष्ट्रीय एकता सरकार की बात आगे बढ़ा रही है। नेतन्याहू काफी समय से सुरक्षा का हवाला देकर राष्ट्रीय एकता सरकार पर जोर दे रहे हैं ।
उन्होंने पहले भी अरब पार्टियों को लेकर आइजनकोट खेमे पर दबाव बनाने की कोशिश की थी । पिछले रविवार को भी दोनों पक्षों में बात हुई थी, पर कोई हल नहीं निकला था। अगर तय वक्त में आइजनकोट सरकार नहीं बना पाए, तो राष्ट्रपति नेतन्याहू को भी मौका दे सकते हैं।
Israel New PM Gadi Eisenkot: गदी एजेंकोट इजरायल के नए पीम, नेतन्याहू युग खत्म! भारत के साथ संबंधों पर क्या असर क्या है आइजनकोट की शर्त और लिकुड के दावे? आइजनकोट की पार्टी ने बातचीत से पहले कड़ा रुख रखा था। उनकी शर्त रही है कि वे लिकुड के साथ गठबंधन कर सकते हैं पर प्रधानमंत्री की कुर्सी आइजनकोट के पास ही रहेगी।
साथ ही उनका कहना था कि गठबंधन पार्टी स्तर पर हो पर नेतन्याहू उससे बाहर रहें। दूसरी तरफ, लिकुड पार्टी ने अपनी शर्तें सामने रखी हैं। लिकुड ने मांग की है कि निजी हमले, उकसावे वाली बयानबाजी और राजनीतिक बहिष्कार पूरी तरह बंद हो।
लिकुड चाहता है कि ऐसी एकता सरकार बने, जो इजरायल को यहूदी राष्ट्र माने और जिसमें अरब पार्टियां शामिल न हों। लिकुड के एजेंडे में फलस्तीन राष्ट्र के विचार को खारिज करना भी शामिल है। पार्टी ने सीरिया, लेबनान और गाजा में सुरक्षा जोन बनाए रखने की बात भी कही है।
साथ ही हरेदीम यानी अति-रूढ़िवादी यहूदियों की सैन्य भर्ती पर आपसी सहमति से रास्ता निकालने का प्रस्ताव रखा है। नेतन्याहू और उनके साथी पहले भी अरब नेताओं पर 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले को आतंकी हमला न कहने को लेकर निशाना साधते रहे हैं। हालांकि अरब पार्टियों के सभी नेताओं ने उस हमले की निंदा की थी।
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