UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की औपचारिक उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। INDIA गठबंधन के भीतर भी राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर से दिल्ली में बैठकों का अहम दौर शुरू हो गया है।
सियासी गलियारों में तैर रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने यूपी की 403 में से 181 सीटों की भारी-भरकम मांग रखी है। इसी के साथ कांग्रेस ने 22 ऐसी सीटों पर भी दावा ठोंक दिया है जो न केवल समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ रहे हैं बल्कि पिछले चुनाव में भी उन विधानसभा क्षेत्रों सायकिल छाप ने परचम लहराया था।
वहीं, PDA समीकरण और सोशल इंजिनियरिंग के दम पर 2017 में लखनऊ की ताजपोशी का सपना संजोए अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि लक्ष्य 'सीटें मांगना' नहीं, बल्कि 'जीत हासिल करना' होना चाहिए। समाजवादी पार्टी खेमे का कहना है कि गठबंधन में सीट-शेयरिंग विनेबिलिटी फैक्टर के आधार पर ही होगा।
गठबंधन में चल रही खींचातानी के बीच सवाल यह है कि जिस कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती थीं, वह अचानक 181 सीटों का दावा क्यों कर रही है? क्या यह गठबंधन टूटने का संकेत है या फिर इसके पीछे कोई सोची-समझी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? राजनीतिक बातचीत में एक सामान्य नियम होता है- मांग हमेशा अपनी हैसियत से दोगुनी रखो, ताकि मोलभाव के बाद एक सम्मानजनक आंकड़े पर सहमति बन सके।
कांग्रेस की 181 सीटों की मांग दरअसल एक 'बार्गेनिंग चिप' (Bargaining Chip) है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों को तीन श्रेणियों- A, B और C में बांटा है। पार्टी ने 150 से ज्यादा सीटों को अपनी 'A' यानी मजबूत श्रेणी में रखा है।
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि उन्हें 181 सीटें नहीं मिलने वाली हैं। कांग्रेस का असली लक्ष्य मोलभाव करके खुद को 80 से 100 सीटों के बीच स्थापित करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अपनी राज्य इकाई को स्पष्ट संदेश है कि सीटों की संख्या (Quantity) से ज्यादा ध्यान उन सीटों की जीत की संभावना (Winnability/Quality) पर होना चाहिए।
लोकसभा चुनाव 2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें (सपा 37, कांग्रेस 6) जीती थीं। कांग्रेस यह समझती है कि संख्या बल के चक्कर में ऐसी सीटें लेना जहां पार्टी का बूथ स्तर का संगठन ही नहीं है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को फायदा पहुंचाना होगा। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद अजय माकन के नेतृत्व वाली कमेटी इसी फॉर्मूले पर सपा के साथ दिल्ली में टेबल पर बैठी है।
दूसरी तरफ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस दबाव की राजनीति को बख़ूबी समझ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को कड़ा और कूटनीतिक संदेश देने के लिए अपनी 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ 'रायबरेली' से की। रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं।
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